३० चैत, काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारी प्रगति हुन नसकेको र एक अन्तर्राष्ट्रिय खरीदकर्तासँग गरिएको सम्झौताले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
सरकारले देशभरका पच्चीस लाख सवारी साधनमा त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान कार्य २०७४ भदौ ५ देखि शुरु भएको हो । त्यसका लागि सरकारले काम शुरु गरेको करिब दुई वर्षअघि प्रक्रिया थालेको थियो । अमेरिकी संयुक्त उपक्रम रहेको बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगरसँग सम्झौता गरिएको थियो । कूल रु चार अर्ब ७८ करोड ७७ लाख बराबरको सम्झौता भए पनि हालसम्म मात्रै चार हजार ४०३ सवारी साधनमा मात्रै त्यस्तो नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भएको छ । त्यो भनेको कूल सवारी साधनमध्येको मात्रै शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत हो ।
सम्झौताअनुसार यही चैत मसान्तसम्म पचास प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । अर्थात् कूल १३ लाख ७७ हजार ५०० सवारी साधानमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो । पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयात गरी जडान गर्नुपर्ने र उक्त समयभित्र कार्य पूरा नभए पनि सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने शर्त रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
कार्यावधि सकिन लाग्दासमेत सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुन सकेको छैन । काम नै सम्पन्न नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने गरी गरिएको सम्झौताले रु चार अर्ब ५४ करोड दुई लाख बराबरको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ । महालेखाले काम नै नगरीकन भुक्तानी दिने भन्ने प्रावधान हटाउन वा रकम भुक्तानी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै नेपालको संविधानले नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने व्यवस्था भए पनि सवारी साधानको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अक्षर र अङ्क अङ्ग्रेजी भाषामा हुने गरी सम्झौता गरिएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा उल्लेख गर्ने विषय संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएकाले वितरण नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भई वितरण कार्य स्थगित छ । महालेखाले काम नै नगरे पनि भुक्तानी दिने भन्ने सम्झौताले थप दायित्व सिर्जना हुने भएकाले सो विषयमा तत्काल आवश्यक निर्णय गर्नसमेत सरकारलाई सचेत गराएको छ । (रासस)
