३० चैत, काठमाडौँ । वर्ष २०७५ नेपालका श्रमजीवी वर्ग तथा रोजीरोटीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य नेपाली युवाको मुहारमा खुसीको सञ्चार गराउने वर्षका रुपमा रह्यो । जनअनुमोदित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसै वर्ष श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रमा मुख्यतः श्रमजीवी वर्ग र जनताको भावना समेट्ने गरी विभिन्न जनपक्षीय कार्यक्रमको घोषणा ग¥यो ।
आम श्रमिकले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउन नसकिरहेको र सस्तोमा श्रम बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले २०७५ साउन १ गते श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी सम्पूर्ण प्रतिष्ठानमा लागू ग¥यो । सरोकारवालासँगको सहमितपछि श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक रु १३ हजार ४५० निर्धारण गरियो ।
मुलुकभर लागू हुने न्यूनतम परिश्रमिकका आधारमा दैनिक ज्याला रु ५१७ र प्रतिघन्टा ज्याला रु ७० तोकिएको छ । कायमभएको पारिश्रमिकका आधारमा सञ्चयकोष, उपादन, सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी क्रमशः १० प्रतिशत, ८.३३ प्रतिशत र १.६७ प्रतिशत थप भई श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । यसका अतिरिक्त श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदाबापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केसी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमाबापतको रकममा समेत सोही अनुपातमा वृद्धि गरिएको छ ।
चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरको न्यूनतम् पारिश्रमिक रु १० हजार ७८१ निर्धारण गरी लागू गरेको छ । श्रमिकले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारले गत असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गत पुस मसान्तभित्र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न निकायमा कार्यरत कामदार तथा कर्मचारीले पाउने पाश्रिमिक तथा अन्य वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गुर्नपर्ने व्यवस्था ग¥यो ।
सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्ने उद्देश्यले सरकारले गत मङ्सिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा ग¥यो । उक्त योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् ।
पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने अठोट लिएको सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुभयो ।
कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइने छ भने रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको दिनको पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहबाट बेरोजगारको सूची सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ ।
आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुन्जेलसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको अन्त्य गर्न यसैअवधिमा विभिन्न कदम चाल्यो । गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता एवं समझदारी गरेरमात्रै श्रमिक पठाउने नीति अख्तियार गरेको सरकारले केही गन्तव्य मुलुकसँग समझदारीसमेत ग¥यो ।
विभिन्न बहानामा नेपाली श्रमिक ठगिँदै आएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत जेठ ४ गते मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालगायत अन्य संयन्त्र अवैधानिक भएको घोषणा गरी तत्कालका लागि मलेसिया कामदार पठाउन रोक लगायो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा भएका नेपाल–मलेसिया श्रम वार्ताले कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च व्यहोर्न मलेसिया तयार भयो । फलस्वरुपः गत कात्तिक १२ गते राजधानीमा नेपाल र मलेसियाबीच ‘श्रम समझदारी’ पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
त्यसैगरी यही चैत ११ गते नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच नेपाली श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी ‘सहयोग समभदारी’ पत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीले जापानमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारले जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वसनीय आधार खडा गरेको छ ।
यसैवर्ष असोज ४ गते नेपाल र कोरियाबीच रोजगारअनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी समझदारीको नवीकरण भयो । त्यस्तै नेपालको श्रम गन्तव्य मुलुक कतारसँग उच्चस्तरको श्रम सम्झौताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । सरकारले गत भदौ २९ गते साउदी अरबमा काम गर्न जाने अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष र व्यावसायिक नेपाली कामदारको न्यूनतम् पाश्रिमिक पुनरावलोकन ग¥यो । छ वर्षदेखि न्यूनतम् पारिश्रमिक पुनरावलोकन नहुँदा साउदीमा कार्यरत नेपाली कामदारले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका थिएनन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा फर्कने कामदारको सहजताका लागि यसै वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सहायता कक्षको स्थापना गरियो । साताको प्रत्येक बुधबार हुने वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पीडित बनेका व्यक्तिको न्यायिक सुनुवाईलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनमा दैनिक सुनुवाई गर्ने व्यवस्था गरियो ।
त्यसैगरी सरकारले श्रम, रोजगार क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या, गुनासा तथा सुझावलाई तत्कालै सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले यही चैत १८ गतेदेखि सिंहदरबारस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ‘कल सेन्टर’को स्थापना ग¥यो । उक्त कल सेन्टरमा आपतविपत्मा परेका नेपाली श्रमिकले विश्वको जुनसुकै स्थानबाट निःशुल्क फोन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कने कामदारको पूर्ण तथ्याङ्क प्राप्त हुने, मोबाइल एप्सबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिने, आप्रवास प्रशासनसँग सम्बद्ध निकायबीच समन्वय गर्न सरकारले असोज १५ गतेदेखि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात ग¥यो । यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, राहदानी विभाग, कन्सुल सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोग, वैदेशिक रोजगार विभाग, बैङ्क र बीमा कम्पनीको सर्भरलाई अन्तरआबद्ध गरिएको छ ।
दक्षिण कोरियोका सियोल, मलेसियाको क्वालालम्पुर, कतारको दोहा, संयुक्त अरब इमिरेट्सको आबुधावी र ओमनको मस्कटस्थित दूतावास तथा साउदी अरेबियाको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासमा त्यस देशका कार्यरत नेपाली श्रमिकका विविध सवालहरुमा सहजीकरण गर्न एक÷एक जना जनसम्पर्क सहायक राखी कामकाज लगाइएको छ ।
विकेन्द्रित प्रशासन
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले भने यसै वर्ष आफ्ना केही प्रशासनिक अङ्गलाई विकेन्द्रित ग¥यो । श्रम प्रशासनसम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता आउने उद्देश्यका साथ प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा कार्यालयल रहने गरी सातै प्रदेशमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको स्थापना गरियो । ती कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका सेवा प्रदान गर्न शुरु भइसकेका छन् भने नागरिकले आफू नजीक रहेको कार्यालयबाट सेवा लिन थालिसकेका छन् ।
प्रदेशबाटै सेवा प्रदान थालिएसँगै श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । त्यसै गरी सीपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्न तथा सीप र तालीमको पुहँच आम नागरिकसम्म विस्तार गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाफू नजीक रहेको कार्यालयबाट सेवा लिन थालिसकेका छन् ।
प्रदेशबाटै सेवा प्रदान थालिएसँगै श्रम स्वीकृतिका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । (रासस)
