१ चैत, डोटी । डोटीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका समग्र पहाडी जिल्लामा परम्परागत तेल पेल्ने कोल लोप हुन थालेको छ ।
यातायातको विकाससँगै बजारको पहुँच गाउँसम्म पुग्न थालेपछि कुनै बेला यहाँका स्थानीयको तेल पेल्ने मुख्य माध्यमको रूपमा रहेका परम्परागत प्रविधिमा आधारित काठका कोल एकपछि अर्काे गर्दै लोप हुन थालेका छन् । बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका प्याकिङ गरिएका खाने तेल गाउँमा सजिलै पाइन थालेपछि यहाँका स्थानीयले कोललाई बेवास्ता गर्दै आएको केआइसिंह गाउँपालिकाका स्थानीय शिवराम कामीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भनेको बेलामा जहाँ पनि तेल पाउन थालेको छ, दिनभरिको मेहनत लगाएर कसले कोल पेल्नु ?” अब तेलका लागि कोल लोप हुँदै गएकोप्रति भने यहाँका बूढापाका चिन्तित हुन थालेका छन् । डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा विशेष गरी तोरी खेती गरिन्थ्यो । अहिले तोरी खेतीमा पनि स्थानीय किसानको चासो दिनहुँ घट्न थालेको जोरायल गाउँपालिका–५ का स्थानीय इशवबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै बेला आधा जमीनमा तोरी लगाउने हाम्रो ठाउँमा पछिल्लो समय कोल विस्थापित भएपछि र तेल सहजै पाउन थालेपछि किसान तोरी खेती गर्न छोडेका हुन् ।” बजार तथा विद्युत् भएका ठाउँमा तेल पेल्ने आधुनिक मेशिन अर्थात् मिल आएपछि यहाँका परम्परागत कोल विस्थापित भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
विगतको समयमा डोटी जिल्लामा मात्रै सयौँको सङ्ख्यामा रहेका यस्ता कोल अहिले अधिकांश लोप भइसकेका छन् । दुर्गम गाउँमा रहेका एक दुई वटा कोल पनि विस्तारै लोप हुँदै जाने क्रममा रहेको सायल गाउँपालिकाका स्थानीय तेजबहादुर डुम्रेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोलमा तेल पेल्नका लागि बढी जनशक्ति र शारीरिक श्रम बढी लाग्ने र बजारमा सजिलै तेल किन्न पाइने भएपछि कोलसँगै तेलहन बालीको खेतीसमेत हराउँदै गएको हो ।”
बालश्रम निषेधसम्बन्धी नीति
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले बाल संरक्षण एवं बालश्रम निषेधसम्बन्धी नीति, रणनीति र निर्देशिका तयार गर्ने भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र बाल अधिकार सुनिश्चित गरी बालमैत्री नगर बनाउन नीति, रणनीति र निर्देशिका बनाइने नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामी बाल श्रममुक्त नगरपालिका बनाउने योजनामा छौँ, सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ ।” सरोकारवालाले दिएको सुझाव सल्लाह, राष्ट्रिय रणनीति, प्रदेशले अवलम्बन गरेका नीतिमा टेकेर नगरको नीति, रणनीति र निर्देशिका बनाइने सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका बाल अधिकार स्रोत व्यक्ति भुवनराज चटौतले बताउनुभयो ।
नगर क्षेत्रमा बालश्रम निषेध गर्न नगर उपप्रमुख शिवराज खड्काको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत गठन भएको छ । उक्त समितिले हाल नगरपालिकामा कति जना र ककसको घरमा बालश्रमिक छन् भन्ने तत्थ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको उपप्रमुख शिवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बालश्रम राख्नेलाई नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गराउने बताउँदै आएको छ । सर्वपक्षीय सहभागिता रहेको कार्यदलले बालश्रम निषेधका लागि यसअगावै मापदण्ड तयार गरिसकेको छ । ती मापदण्ड नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नगरप्रमुख मञ्जु मलासीले बताउनुभयो ।
नगरपालिका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको बालश्रमको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालश्रमिक राख्ने घरमूली, बालश्रममा रहेका बालबालिका र तिनका अभिभावकसमेतसँग पटकपटक छलफल भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यति गर्दासमेत सम्बन्धित बालश्रमिक राख्ने व्यक्ति, परिवार, उद्योग, फार्म, व्यवसायीले अटेरी गरेमा बाल श्रमिक राखेको समयसम्म नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने पनि मापदण्ड बनाइएको छ । त्यस्तै अति कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका श्रमिक बालबालिकालाई नगर क्षेत्रका आवासीय सेवा सञ्चालन भएका विद्यालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने र अर्को व्यवस्था नभएमा श्रमिक बालबालिकाको अध्ययन र अध्यापनका लागि नगरपालिकाले पहल गर्ने कार्यदलको मापदण्डमा समावेश गरिएको छ ।
नगरपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन बालमैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगर क्षेत्रभित्र बन्ने भौतिक संरचना बालमैत्री बनाउने, नगर बाल सञ्जाललाई सक्रिय बनाउने, बाल विकास कक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र, पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्ने नीति नगरसभाबाटै पारित गरेर अगाडि बढेको नगरपालिका कार्यकारी प्रमुख भोजराज शर्माले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सामाजिक कुरीति छाउपडी प्रथा, बालविवाह, छुवाछूत, घरेलु हिंसा, बाल दुव्र्यवहारजस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्ने, अनिवार्य विद्यालय भर्ना अभियान एवं व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यक्रमलाई वडा एवं नगरमा अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ । बाल संरक्षण एवं बालश्रमसम्बन्धी नीति, रणनीति र निर्देशिका तयार भएमा बालमैत्री नगर बनाउन सहज हुने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ ।
सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम
सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा पनि शुरु भएको छ । समुदाय र प्रहरीको साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र डोटीको आयोजनमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो । समुदाय र प्रहरीका बीचमा सम्बन्ध सधैँ नङ र मासुको जस्तो हुनुपर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौड्यालले बताउनुभयो ।
अपराध रोकथाम, समुदायमा सुरक्षा र सचेतना, शान्ति र सुव्यवस्था, विद्यालय सचेतनासहितका समुदाय केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको डोटीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक लालबहादुर धामीले बताउनुभयो ।
अपराध रोकथाम, सूचना सङ्कलन र आदानप्रदान, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षा उपकरण विस्तार, सामाजिक विकृति तथा बेचबिखन नियन्त्रणमा कार्यक्रमले भूमिका खेल्ने भन्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । (रासस)
