२३ फागुन, भद्रपुर । झापाको भद्रपुरमा निर्मित नेपाल–भारत जोड्ने मेची पुल पूर्ण सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित सरोकारवालाबीच बुधबार भद्रपुरमा भएको छलफलमा मेची पुललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री, अर्थ र भौतिक योजनामन्त्री, भारतीय दूतावास तथा आवश्यकताअनुसार विहार सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।
उक्त कार्यलाई अघि बढाउन छलफलबाट प्रतिनिधिमण्डलसमेत चयन गरिएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय सांसद राजेन्द्र लिङ्देन, प्रदेशसभा सदस्य वसन्त बानियाँ, ओमप्रकाश सरावगी, पूर्णसिंह राजवंशी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोम पोर्तेल, भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ, उपप्रमुख चन्द्रा श्रेष्ठ रहनुभएको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दल, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ झापा, नेपाल–भारतमैत्री सङ्घ, सङ्घर्ष समिति, राजेन्द्र घिमिरे र यामबहादुर श्रेष्ठसमेत प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षणपत्र तयार गरी तत्काल उक्त कार्य अगाडि बढाउने बताइएको छ ।
भद्रपुरवासीको सात दशकदेखिको सपना मेचीपुल निर्माण भई उद्घाटन भए पनि नेपालतर्फ केही स्थानीयले बाटो विस्तारमा मुआब्जाको माग गरेकाले समस्या सिर्जना भएको छ भने भारततर्फ मेचीपुलसम्म जोड्ने बाटो भारतीय पक्षले नबनाइदिँदा अर्को समस्या थपिएको छ ।
संवाद समूहको संयोजनमा भद्रपुरस्थित झापा उद्योग सङ्घमा भएको छलफलमा सहभागीले मेचीपुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन जतिसक्दो चाँडो भारतीय पक्षलाई बाटो निर्माण गर्न लगाउनुपर्ने र नेपालतर्फ सडक विस्तारका क्रममा वास्तविक घरजग्गा धनीले उचित मुआब्जा पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करीब ४०० मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ । मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट १५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बङ्गालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्नेहुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म एक हजार ३०० मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने देखिन्छ । पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ ।
झापा चोकदेखि मेची पुलसम्म एक हजार ३०० मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर एक हजार ९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । बत्तीस घरसहित ५२ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । पाँच सय ६० मिटर लम्बाइ र ९.८ मिटर चौडाइको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रूपैयाँको लागतमा नौ वर्षमा बनेको हो । तीन वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन । अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगरहुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन् । (रासस)
