गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन रोक लगाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको कार्यक्रममा सीडीओहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा नियमन फितलो भएको निष्कर्षसहित मन्त्रालयले सुरक्षा दायित्वबाहिरका सबै प्रकृतिका गतिविधिमा रोक लगाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन र अनुगमनको क्षेत्राधिकार भएको सीडीओ आफैं परियोजना र कार्यक्रममा संलग्न हुँदा गैससको स्वेच्छाचारिता बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गृहले ‘परियोजनाको स्वीकृति, गोष्ठी, सेमिनार र तालिम’ लगायतका सबै प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न हुन रोकेको हो । संस्था दर्ता, वार्षिक गतिविधि, आयव्यय विवरण र कार्यक्षेत्रअनुसार गतिविधि गरेको छ/छैन भनी त्यसको अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो ।
भूकम्पसँगै पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा काम गर्ने गैससको बदमासी सार्वजनिक हुँदासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय निष्क्रिय देखिएपछि गृहले हालै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै परियोजना र कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाएको हो । स्वीकृति नै नलिई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा र वार्षिक आयव्यय तथा नवीकरण गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी पाटो उल्लंघन गर्दा पनि गैसस कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् । राज्यको प्रशासनिक प्रतिनिधि भए पनि सीडीओको अधिकांश दैनिकी सुरक्षासँग सरोकारै नहुने कार्यक्रममा बित्दै आएको छ ।
गृहले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको निर्देशनमा ‘सीडीओको जिम्मेवारी शान्ति सुरक्षा रहेकाले त्यसभन्दा बाहिरको गतिविधिमा संलग्न नहुन र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई समेत सहभागी नगराउन’ निर्देशन दिएको छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रममा सहभागी गराउनैपर्ने भए मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशनमा भनिएको छ ।
गृह प्रवक्ता यादव कोइरालाका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधि र प्रशासनिक अधिकारी भएकाले असम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिइएको हो । उनले सीडीयोले एनजीओको कार्यक्रममा सहभागी भए वा निर्देशन पालना नगरे कारबाही गरिने बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्र कुनै संस्थाले बदमासी गरे कारबाही गर्ने हो,’ कोइरालाले भने, ‘आफैं कार्यक्रममा सहभागी हुने र परियोजना स्वीकृति गर्ने हैन ।’
संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैसस दर्ता र नवीकरण गर्छन् । समाजकल्याण परिषदको तथ्यांकअनुसार उससित ३९ हजार ७ सय ६३ गैसस आबद्ध छन् । परिषदको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्यांकअनुसार २ सय ५४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैसस परिषदको स्वीकृतिमा नेपालमा कार्यरत छन् ।
प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै संस्था परिषद्मा आबद्ध नहुँदा र संस्था दर्ताको तथ्यांक एकीकृत नहँुंदा नेपालमा कति सामाजिक संस्था छन् भन्नेबारे यकिन तथ्यांक छैन । जिल्ला प्रशासनले भर्खरै तथ्यांक संकलनको काम सुरु गरेको छ ।
गृहले सुरक्षाबाहेकका कार्यक्रममा सहभागी नहुन ३ वर्षअघि नै निर्देशन दिए पनि पालना भएको थिएन । भूकम्पको क्षतिसँगै स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा गर्नुपर्ने परियोजना प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृति दिएपछि मन्त्रालयले परियोजना सञ्चालनको निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
गैरसरकारी संस्था ‘सामाजिक तथा प्राविधिक सेवा समूह’ले बझाङमा सीडीयोलाई मौखिक जानकारी दिएर सुदूरपश्चिमका पाँच जिल्लामा संयुक्त रूपमा परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको थियो । स्थानीय निकायसँग जोडिएका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृतिमा परियोजना चलेको सूचना गृहमा आएपछि मन्त्रालयले चासो राखेको थियो । मन्त्रालयको चासोपछि उक्त गैससले परियोजना स्वीकृतिका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै बझाङका प्रजिअले ‘साउन ७ मा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी परियोजना सञ्चालन गर्न हुने/नहुने सोध्दै मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । उक्त पत्र आएपछि मन्त्रालयले साउन १२ मा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिनुका साथै सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई गैसससँग सम्झौता गर्न तथा कार्यक्रममा सहभागी हुन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
२०६९ भदौ ३ मा तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेले ‘शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमबाहेक सीडीओहरू एनजीओ/आईएनजीओको गतिविधिमा सहभागी हुन नहुने’ निर्णय गरेका थिए । स्थानीय, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता मन्त्रालयसँग जोडिएका कार्यक्रममा सीडीओ संलग्न हुने र बिना जानकारी असम्बन्धित कार्यक्रममा जाने क्रम बढेपछि गृहले ४ वर्ष अगाडि नै ‘सुरक्षाबाहेक कार्यक्रममा सहभागी नहुनु’ भन्दै निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।
उक्त निर्णयको पालना नभएपछि गृहले परियोजनामा संलग्न नहुन दिएको निर्देशनसँगै तीन वर्ष अगाडिको निर्देशनसमेत परिपत्र गरी सीडीओहरूलाई ‘कडाइका साथ निर्णय पालना गर्न’ निर्देशन दिँदै ‘शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रमबाहेक गैरसरकारी संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रममा सीडीओहरू सहभागी नहुनु’ भनेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको निमन्त्रणामा देशभित्र वा बाहिर आयोजना हुने भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, छलफलमा सहभागी नहुन, मन्त्रालयले तोकेको र मन्त्रालयको सहमति रहेको कार्यक्रमबाहेक आईएनजीओ/एनजीओको भ्रमण र तालिममा कर्मचारीलाई सहभागी नगराउन भनेको छ ।
पूर्वगृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले अनुगमनको अधिकारी नै परियोजना र कार्यक्रममा सहभागी हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विश्लेषण गर्दै गृहको निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । नेपालमा कार्यरत अधिकांश एनजीओ/आईएनजीओले नियम–कानुनै नमान्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण र कार्यक्रमको पूर्वस्वीकृतिसमेत नलिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘गैससमा छाडापन बढी भयो भन्ने गुनासो पहिल्यैदेखि आएको हो, अहिले भएको निर्णय त्यही गुनासोको सम्बोधनको प्रयास होला ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका सीडीओ ऋषिराम शर्माले अनुगमन र कार्यक्रम समीक्षाको पाटो हेर्ने क्षेत्राधिकार सीडीओको भएकाले त्यस्ता कार्यक्रममा कार्यालय समय सकिएपछि सहभागी हुने गरेको बताए ।
http://bit.ly/2bsDqQf
