२४ पुस, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिले इजलासको न्यायिक अभ्यास सोमबारबाट शुरु गरेको छ । महानगरले पहिलो अभ्यासस्वरूप न्यू खरेल भाँडा पसल तथा गिफ्ट सेन्टरले लक्की ज्वेलर्सविरुद्ध हालेको रिटको सुनुवाइ गरेको छ । सेन्टरले बिना जानकारी पसल बन्द गराइएको भन्दै सञ्चालनको वातावरण तयार गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो ।
सेन्टरका सञ्चालक रामप्रसाद सापकोटाले दर्ता गराएको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै इजलासले लक्की ज्वयलर्सको नाममा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पसल सञ्चालन गर्न दिनु र ३० दिनभित्र मेलमिलाप गर्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
महानगर उपप्रमुख पार्वती शाहको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले पहिलो अभ्यासस्वरूप हेरिएको सो मुद्दामा वादीको तर्फबाट अधिवक्ता भूपेन्द्रजङ्ग थापा र प्रतिवादीको तर्फबाट कमलराज पाठकले बहस गर्नुभएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार न्यायिक समितिले अभ्यास शुरु गरेको हो ।
सापकोटाले आफूले सम्झौताअनुसार पसल सञ्चालन गर्न नपाएको भन्दै उजुरी दिनुभएको थियो । महानगरले भरतपुर महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, २०७५) कार्यन्वयनमा आएसँगै सात वटा मुद्दा दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । ऐन गत असारमा पारित भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । समितिमा परेका उजुरी घरबहाल र मानो चामलको विषयमा रहेको कानूनी सल्लाहाकार खगेश्वर अधिकारीले बताउनुभयो ।
सवारी साधनको प्रदुषण परीक्षण सुरु
यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरले सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न शुरु गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका भएसँगै सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गर्ने भनिए पनि प्राविधिकको अभावमा ढिलो गरी काम शुरु भएको हो ।
कार्यालयका प्रमुख देवीप्रसाद आचार्यका अनुसार एक महीना अघि उपकरण आएको थियो । एक जना मात्र प्राविधिक कर्मचारी भएकाले अन्य कामको चापले काम गर्न रोकिएकामा सोमबारबाट परीक्षण थालिएको हो । आचार्यका अनुसार पहिलो दिन रातो प्लेटका पेट्रोलबाट चल्ने १० सवारी साधनको प्रदूषण परीक्षण गरिएको छ । ती सबै सवारीले हरियो स्टिकर प्राप्त गरेको उहाँले बताउनुभयो । सबै परीक्षण गर्दा एउटा सवारीलाई करीब एक घण्टा लाग्ने हुँदा प्राविधिक थप नभएसम्म धेरै सवारी साधन परीक्षण गर्न नसकिने आचार्यले बताउनुभयो ।
यस अघिसम्म यहाँका सबै सवारीको वातावरण परीक्षणका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको थियो । रु ३५ राजश्व तिरेर वातावरण परीक्षण गर्न सकिने छ । सहज परीक्षणका लागि जिल्लामा कम्तीमा चार प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्ने आचार्यले बताउनुभयो । (रासस)
