१५ पुस, बाँके । चार वर्षदेखि गोदाममा थन्किएको २१३ मेट्रिक टन कपासमध्ये २९ मेट्रिकटन कपास बिक्री भएको छ । प्रतिमेट्रिक टन रु दुई लाख १८ हजारका दरले पछिल्लो चार महीनामा रु ६० लाख बराबरको २९ मेट्रिक टन कपास बिक्री भएको कपास विकास समिति खजुुराले जनाएको छ ।
समितिका निमित्त प्रमुख विजयकुमार जोशीका अनुसार अहिले खजुरास्थित समितिको गोदाममा १८४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । अहिले चिसो बढेसँगै कपासको बिक्री पनि बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुसको पहिलो हप्तामा चार मेट्रिक टन कपास बिक्री भइसकेको छ ।
कपास उत्पादन भइरहे पनि यसको उचित मूल्य पाउन नसकेको किसानले गुनासो गर्दै आएको उहाँ बताउनुहुन्छ । किसानको मागअनुसार मूल्य सामायोजन गर्न आवश्यक पहल भइरहेको बताउँदै प्रमुख जोशीले अब समितिले थोक र फुटकर गरी दुईवटा मूल्य निर्धारण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समितिमार्फत किसानलाई कपासको बीउ, विषादी तथा रासायनिक मलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिइँदै आएको छ । यसवर्ष ८० मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेको उत्पादनलाई हेर्दा उक्त अवधिमा लक्ष्यभन्दा बढी नै कपास उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको उहाँ बताउनुभयो ।
भारतीय कपासले नेपाली बजार ओगटेका कारण पनि स्थानीय तहमा उत्पादन भएको कपास समयमै बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको समितिले जनाएको छ । जमुनाह नाका हुँदै नेपालगञ्जमा वार्षिक रु ६ करोडको भारतीय कपास आयात हुने गरेको छ । भारतबाट आयात हुने कपास नेपालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा खपत हुने गरेको छ ।
भारतबाट धेरै कपास आयात हुँदा नेपाली बजारको अभावले बिक्रीमा समस्या भइरहेको छ । “भारतीय कपास सस्तो भए पनि नेपाली कपास जतिको गुणस्तरीय हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग अभावले यस क्षेत्रमा उत्पादित कपासले उचित बजार पाउन नसकेको अवस्थामा भारतीय कपाससमेत बिक्री हुनसकेको छैन ।”
पाँच सय पाँच हेक्टर जमीन सिँचाइबाट वञ्चित
बाँकेमा ५०५ हेक्टर जमीन अहिले पनि सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ । खोखरी सिँचाइ योजना, किरणनाला लिफ्ट सिँचाइ, चिसापानी सिँचाइ, गुर्वा शान्ति लिफ्ट सिँचाइ योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यी सिँचाइ आयोजना पूरा भए बाँकेको ५०५ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पुग्ने जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका प्रमुख नेत्रप्रसाद बोहराले बताउनुभयो । सिक्टा सिँचाइ आयोजना शुरु भएदेखि यहाँ धौलागिरि लिफ्ट सिँचाइ, जेठीनाला सिँचाइ योजना, रझेना सिँचाइ र आँपखोली लिफ्ट सिँचाइ योजना सञ्चालनमा छन् ।
सञ्चालनमा रहेका यी योजनाले एक हजार ३० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ पुगेको डिभिजन प्रमुख बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेटको व्यवस्था भए मझौला तथा लिफ्ट सिँचाइ योजनामार्फत धेरै खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने बताउनुभयो । “सिँचाइ सुविधाका लागि गर्न सकिने सम्भावना धेरै छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच मझौला तथा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । योजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
डिभिजन प्रमुख बोहराका अनुसार, बानियाँ भार सिँचाइ, मानखोला लिफ्ट सिँचाइ, धुमैया सिँचाइ, बलछैया र करेली लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ । योजनाको डिजाइन तथा लागत प्रतिवेदन चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने कार्यालयको लक्ष्य छ ।
“आर्थिक वर्षमा ठेक्का बन्दोबस्त गरी निर्माणकार्य शुरुआत मात्र हुन्छ”, बोहराले भन्नुभयो, “क्रमागत चार योजनाका लागि रु दुई करोड आवश्यक छ ।” प्रदेश नं–५ सरकारले रु ३० लाख ४३ हजार मात्र विनियोजन गरेको छ । मझौता तथा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि थोरै रकम विनियोजन भएपछि यहाँका किसान चिन्तित भएको टिटिहिरियाका चन्द्रबहादुर चौधरीले बताउनुभयो । (रासस)
