१० पुस, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्र्तगत वन तथा वातावरण उपसमितिकोे आजको बैठकले समितिमा माडीका बासिन्दाले बुझाएको ज्ञापनपत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भिन्दाभिन्दै निर्णय गरेको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिअन्तर्गत गठित उक्त उपसमितिमा माडी नगरपालिकाले मङ्सिर २६ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०७५ मा विभिन्न मुद्दा थप गर्न अनुरोध गर्दै समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
समितिका सदस्य शान्तिमाया तामाङ पाख्रीनको अध्यक्षतामा आज सिहंदरबारमा बसेको बैठकले माडीका स्थानीय जनताको छलफलबाट प्राप्त निचोडलाई ऐनमा समावेश गर्न वन मन्त्रालयको सुझाव माग्ने र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ढाकेको क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) आसपासमा बसोवास गर्ने स्थानीय जनताको भावना बुझ्न स्थलगत भ्रमणमा जाने निर्णय गरेको छ ।
माडीका बासिन्दाले ऐनमा जङ्गली जनाबरले पु¥याएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई हुनुपर्ने, निकासी गरिएका काठको राजश्व नगरपालिकाले असुल गर्न पाउनुपर्ने लगायतका २० बुँदा थप गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमार्फत अघि सारेका थिए ।
उपसमितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सन्दर्भमा अधिकतम वन क्षेत्र विनास नहुने गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । उपसमितिको आजको बैठकमा समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदी, शान्ता चौधरी, भूपेन्द्रबहादुर थापा, राजबहादुर बुढा, चन्द्रकान्त चौधरी, सत्यनारायण शर्मा खनाल, राधाकुमारी ज्ञवालीलगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । (रासस)
