९ पुस, बेनी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकालाई भवन निर्माणको लागि समुदायबाट जग्गा व्यवस्थापन गर्न शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने सार्वजनिक जग्गा नभएपछि नव शहरी बस्ती विकासको अवधारणामा समुदायस्तरबाट करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
मौवाफाँटको गाउँपालिका केन्द्र रहेको क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यप्रति रोपनी आठ लाख ८० हजार कायम गरिएको छ । मौवाफाँटस्थित कुखुरेमा खेतीयोग्य फाँटमा २४ रोपनी जग्गा घडेरीमा प्लटिङ गरी १३ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा निःशुल्क ल्याउन लागिएको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरि सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय २५ जग्गाधनीको २४ रोपनी जग्गा रेखाङ्कन गरिएकामध्ये १३ रोपनी गाउँपालिकालाई, छ रोपनी सडक विस्तार र पाँच रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरी सम्बन्धित जग्गाधनीलाई घडेरीको रुपमा प्रदान गर्ने गरी काम भइरहेको जग्गा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुवेदीले बताउनुभयो ।
जग्गा दिनेमध्ये नौ जनाले निःशुल्क जग्गा दिएका छन् भने रेखाङ्कन गरिएको क्षेत्रभित्र पूरै जमीन परेका १६ जनाले घडेरी पाउनेछन् । “गाउँपालिकाको लागि निःशुल्क जग्गा व्यवस्थापनमा नयाँबस्ती विकासको अवधारणा ल्याइएको हो, एक रोपनी जग्गा दिनेले पाँच आना क्षेत्रफलको बिजुली, पानी, ढल, सडकलगायतका पूर्वाधारको विकास भएको घडेरी पाउँछन्,’’ अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो ।
पूर्ण रुपमा जग्गा दिनेलाई मात्रै घडेरी दिइने प्रावधान राखिएको छ । सबैजसो सम्बन्धित जग्गाधनीको मन्जुरीनामा लिएर जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । गाउँपालिका कार्यालय रहने क्षेत्रभित्र पर्ने चारजना जग्गाधनीबाट गाउँपालिकाको नाममा जग्गा पास भइसकेको छ । पुस महिनाभित्र गाउँपालिकाको नाममा रजिष्टेशन गर्नुपर्ने जग्गाको काम सकिने अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
बाँकी जग्गालाई नापी र मालपोत कार्यालयको समन्वयमा वैकल्पिक उपायमार्फत घडेरीको रुपमा विकास गरी जग्गादातालाई दिइने प्रबन्ध मिलाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जग्गा व्यवस्थापन समितिको योजना अनुसार प्लटिङ गरिएको जग्गामध्येबीच भागमा १३ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास हुन्छ । बाँकी जग्गा वरीपरी आठ मिटर चौडा चक्रपथ भएको सडकमा मोहाड भएका घडेरी बनाइ जग्गाधनीलाई फिर्ता दिइनेछ । यो ढाँचामा कार्यालयको वरपर व्यक्तिका लागि घडेरी हुनेछन् ।
जग्गा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीबाट गापाको नामा ल्याउदा र जग्गाधनीको नाममा खडेरी फिर्ता गर्दा लाग्ने मालपोतमा लाग्ने सबै खर्च गाउँपालिकाले व्यहोर्ने भएको छ । जग्गा सम्माउने कार्यको लागि भएको रु २१ लाख खर्चसमेत गाउँपालिकाले नै व्यहोरेको छ । अहिले प्लटिङ गरी सम्माइएको जग्गामा सडक, ढल निकास लगायतको पूर्वाधार निर्माण गरी थप व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको रु ४९ लाख बजेटलाई ठेक्का प्रक्रियामार्फत काम गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिकाको भवन निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सिफारिस भइसकेको छ । जग्गा व्यवस्थापनको काम सकिएपछि भवन निर्माणको बाटो खुल्नेछ । (रासस)
