८ मंसिर २०८१, शनिबार

फैसला कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गरिने


Nepalpatra

६ पुस,काठमाण्डौ । पुनरुत्थानवादी शक्ति नेपालले सर्वोच्च अदालतबाट फैसला कार्यान्वय नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक जग्गालाई प्लटिङ गरी बिक्री गरी मुनाफा कमाउने समूहलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा पनि बेवास्था गरिएको अभियानका प्रमुख नेता तारा बरालको आरोप थियो ।

देशमा भइरहेका विभिन्न अनियमिताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आइरहेको उक्त संस्थाले देशमा सबैभन्दा बढी झापा र चितवनमा सार्वजनिक जग्गालगायत विद्यालय भवनका लागि आएको रकममा घोटाला भइरहेको जनाएको छ । रासस


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !