२८ मङ्सिर, परासी । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल–६ का टेकप्रसाद न्यौपानेसँग जग्गाको लालपूर्जा आफँैसँग छ, उक्त जग्गामा जोतभोग पनि गर्दै आउनुभएको छ तर उहाँले उक्त जग्गा न त किनबेच गर्न पाउनुहुन्छ न त धितो राखेर कर्जा लिन ।
सुनवल–१ का विश्व विकसँग पनि आफ्नै नाममा भएको लालपूर्जा छ, तिरो पनि तिर्दै आउनुभएको छ तर जग्गा धितो राख्न खोज्दा रोक्का भएको भन्दै कुनै कारोवार गर्न नपाएपछि समस्यामा पर्नुभएको छ । सुनवल–६ की सीता तिमिल्सिनाको पनि उस्तै समस्या छ । विद्युत् जडानका लागि जाँदा जग्गा रोक्का रहेको भन्दै फर्काइएपछि उहाँ पनि अचम्ममा पर्नुभयो । किन रोक्का भएको र कहिलेसम्म फुकुवा हुने भन्ने थाहा छैन ।
उहाँहरुजस्तै जिल्ला सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मनशोभा पाण्डेको पालामा विसं २०६७ मा लालपूर्जा पाएका साविक नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम र बर्दघाट–सुस्ता पूर्व)का १२ हजार नागरिकले विसं २०६९ देखि यस्तै समस्या भोग्दै आउनुभएको छ ।
आयोगकी तत्कालीन अध्यक्ष पाण्डेले अधिकार दुरुपयोग गर्दै पूर्जा वितरण तथा नक्सा प्रमाणित गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०६९ मा ती जग्गा रोक्का गरेको थियो ।
अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीलाई बयान लिएर छाडेको थियो भने वितरण गरिएका पूर्जामध्ये उत्तर कुमार मल्लको नाममा दिइएको पूर्जा बदर गरी अन्य जग्गा रोक्का गर्न नपर्ने भनी छानबिनपछि जग्गा फुकुवा मन्त्रालयले गर्न सक्ने गरी फाइल बुझाएको थियो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट जग्गा फुकुवा भएको थिएन । रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराउन माग गर्दै स्थानीयले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुख दधिराम अर्यालले बताउनुभयो ।
जग्गा रोक्का हुँदा जग्गा किनबेच र बैंकमा धरौटी राखेर कर्जा लिनेदेखि विद्युत्, धाराको मिटर जडान गर्नसमेत नपाएको पीडितले गुनासो गर्दै आएका छन् । पूर्वी नवलपरासीको चोरमाराका ३०९ जनाले भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर जग्गा प्राप्त गरेको तर अन्यले अहिलेसम्म नपाएको नेकपाका नेता थानप्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो ।
लामो प्रयासपछि भने अहिले मन्त्रालयले जग्गा रोक्का गर्न नपर्ने भनी जिल्ला मालपोत कार्यालय परासी र कावासोतीलाई परिपत्र गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले यही मङ्सिर २१ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जग्गा फुकुवाको निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत केशवराज भट्टराईले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई यही मङ्सिर २३ गते पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि विसं २०७३ मा पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट फुकुवाको निर्णय भएको थियो तर कार्यान्वयन भएको थिएन । अहिले मन्त्रालयले विभाग र विभागले मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेपछि कार्यान्वयन हुने आशाले पीडितमा खुशियाली छाएको छ ।
विभागलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, “विसं २०७३ फागुन १० मा भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले विभागलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख भएकै व्यहोरा–‘विगतमा गठन भएका आयोग÷समितिबाट जग्गा वितरणका सम्बन्धमा निर्णय भई तयार भएका नक्सा, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर र स्रेस्ताका आधारमा अधुरो काम पूरा गर्ने सन्दर्भमा भएका निर्णयबाट सोभन्दा अघिदेखि हुँदै आएका काम कारवाही नापी र मालपोत कार्यालयबाट रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले सोहीबमोजिम गर्नु’ भन्ने आधारमा मन्त्री अर्यालले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न आदेश दिनुभएको छ ।
सोहीअनुसार विभागले पनि सक्कल फाइल फिर्ता पठाउँदै रोक्का नराख्न जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई यही मङ्सिर २५ गते शाखा अधिकृत रमेश लुइँटेलको हस्ताक्षरमा परिपत्र पठाएको छ । लामो प्रयासपछि जग्गा फुकुवा भएको भन्दै अहिले जिल्लाका जग्गापीडितमा खुशियाली सुनवलकी महिला अगुवा विमला अर्यालले बताउनुभएको छ ।
जिल्लाका सांसद, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा पीडितको संयुक्त प्रयासमा जग्गा फुकुवा गराउन सफल भएको मन्त्रालयमा दबाब दिन गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य एवं पूर्वसांसद सिन्धु जलेसाले जानकारी दिनुभयो । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल र बर्दघाटमा धेरैको जग्गा रोक्का थियो । (रासस)
