२० माघ २०७९, शुक्रबार

‘स्वामी’ का लागि निकुञ्जको सीमा हेरफेर


swami nibas

श्रावण २८, २०७३- केपी ओली सरकारले साउन ५ गते पुरानो पदमपुरको २१ वर्गकिलोमिटर भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाभ्ने निर्णय गर्‍यो । बदलामा निकुञ्जको ०.३४ वर्गकिमि मध्यवर्ती क्षेत्रतिर सार्‍यो । ढल्न दिनगन्ती सुरु भएको सरकारले हतार–हतार किन निकुञ्जको सिमाना साटफेर गर्‍यो ? उत्तर खोज्दै जाँदा तथ्य भेटियो– बाहिर पारिएको जग्गा स्वामी कमलनयनाचार्यले अतिक्रमण गरी चर्चेको विवादास्पद भूभाग रहेछ ।

कमलनयनाचार्यले निकुञ्ज अतिक्रमण गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उनलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिई अतिक्रमित भूभागसमेत बिस्तारै उनैलाई व्यक्तिगत बनाउने बाटो खुलाउन मन्त्रिपरिषद्ले घुमाउरो निर्णय गरेको छ । शक्ति केन्द्रहरूलाई प्रभावमा पारी सरकारी बजेट र सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न पोख्त स्वामीको हितमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यसले त्रिवेणीधामस्थित कमलनयनाचार्यको गजेन्द्रमोक्ष धामलाई वैधता दिएको छ ।

कमलनयनाचार्यले भने सरकारले वैधता दिएको परिमाणको तीन गुणाभन्दा बढी वनक्षेत्र कब्जा गरेर धार्मिक स्थल, मठमन्दिरलगायत भौतिक संरचना खडा गरेका छन् । ‘कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पुरस्कृत गरिएको छ,’ चितवन निकुञ्जका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (वार्डेन) कमलजंग कुँवरले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो लोकतन्त्रको उपहास हो ।’ चितवन निकुञ्ज प्रमुख रहँदा कुँवरले निकुञ्जक्षेत्र अतिक्रमण गरेको भन्दै कमलनयनाचार्यका उत्तराधिकारी कृष्णप्रपन्नाचार्यलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाएका थिए । चितवनकी सांसदसमेत रहेकी कमलनयनाचार्यकी भक्त गीता वाग्लेले उनलाई छुटाएकी थिइन् ।

युनेस्कोबाट आएको विशेष टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण भएका ठूला संरचना मेची–महाकाली रेलमार्ग, पुल, अतिक्रमण (मठ मन्दिरलगायत) र अनियन्त्रित विकासबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला सरकारले निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ (मध्य भाग) नै व्यक्तिलाई दिने निर्णय गरेको हो । चितवन निकुञ्ज विश्व सम्पदामा सूचीकृत छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताविपरीत निकुञ्जक्षेत्र व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी धार्मिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गर्नु गलत हो,’ वार्डेन कुँवरले भने, ‘युनेस्कोले प्रश्न उठाइरहेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उल्टो काम भएको देखिन्छ ।’ सरकारले भ्रममा पार्न ९३२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जको क्षेत्रफललाई ९५२.६३ वर्ग किलोमिटर बनाउने भनेको छ । २०५९ को फागुन/चैतमै मानवरहित बनाइएको पुरानो पदमपुरलाई अहिले निकुञ्जको ‘कोर एरिया’मा पार्ने भनिएको छ । मानवरहित बनाइएको पदमपुरको क्षेत्रफल करिब १६ वर्गकिलोमिटर भए पनि सरकारले त्यसलाई २०.६३ वर्गकिलोमिटर मानेर निकुञ्जमा थप गरेको देखिन्छ ।

‘पहिल्यै निकुञ्जभित्र पार्नुपर्ने पदमपुरलाई अहिले बल्ल कोर एरियामा पारिएको छ,’ वार्डेन कुँवरले भने, ‘यो सब आँखाको छारो हाल्ने काम हो ।’ मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले प्राविधिक अध्ययन गरेर त्रिवेणीक्षेत्रलाई निकुञ्जको कोर एरियाबाट बाहिर ल्याइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यसक्षेत्रलाई बाहिर ल्याउँदा वन्यजन्तु ओहोरदोहोरमा समस्या हुँदैन भनेर टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा निकुञ्जको सीमा फेरबदल गरिएको हो ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३ क को उपदफा (२) बमोजिम चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको ७५० वर्गकिलोमिटर रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई सिमाना हेरफेर गरी ७२९.३७ वर्गकिमिमा झारिएको छ । यसो गर्दा मध्यवर्ती क्षेत्रको २०.६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ ।

संरक्षणकर्मीले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग छलफल नगरी सरकारले गुपचुप रूपमा स्वामीलाई रिझाउन यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व रहेको निकुञ्जको क्षेत्र सुटुक्क दिनु आपत्तिजनक छ,’ मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति सदस्य वासुदेव ढुंगानाले भने, ‘यसरी कहिले धार्मिक क्षेत्रका नाममा, कहिले विकासका नाममा, कहिले वासस्थनका नाममा निकुञ्जको क्षेत्रफल बाँडदै जाने हो भने एक दिन यो हराएर जानेछ, जुन हामी सबैका लागि दुर्भाग्यको कुरा हुनेछ ।’

पदमपुरलाई गाभ्नु खुसीको कुरा भए पनि ‘स्वामी’ले जबरजस्ती कब्जा गरी ठूला भौतिक संरचना बनाएर उपभोग गर्दा समेत उनैलाई निकुञ्जको क्षेत्र दिने निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘हिन्दु धर्मका गुरुले सरकारी कब्जा गर्नु लस्जास्पद हो,’ उनले भने, ‘नियमकानुन नमान्नेलाई गुरु भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा लज्जित छौं ।’

निकुञ्जका पूर्व संरक्षण अधिकृत रामप्रित यादवले पदमपुर थपिनु राम्रो भए पनि ‘स्वामी’ ले चर्चेको क्षेत्र उनैलाई दिनु गलत भएको बताए । ‘स्वामी बसेको ठाउँ बाघ र गैंडाको राम्रो वासस्थान भएको जंगल थियो । नजिकैको नारायणी घडियालका लागि उपयुक्त ठाउँ हो । ठूला भौतिक संरचनाले वन्यजन्तुलाई ठूलो असर पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी अतिक्रमण भयो, कसरी भौतिक संरचना बने ? गुरु भन्दै वन दिने काम राम्रो होइन ।’

निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्यालका अनुसार कमलनयनाचार्यको मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा निकुञ्ज अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गरेकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्न राय/निकासा गरिएको थियो । ‘सबैको मुद्दाको प्रक्रिया एउटै हो, राय निकासाका लागि पठाएको हो,’ उनले भने, ‘मुद्दा किनारा लागिसकेको छैन ।’ निकुञ्ज स्रोतका अनुसार कमलनयनाचार्यले गजग्राह धाममा अटेर गर्दै मन्दिर, छात्रावास, स्कुल, आवास र जग्गा प्लटिङ गरेर बाटो बनाएका छन् । त्यहाँ सालका रूख थिए । अहिले सबै काटेर नांगो बनाइएको छ । रूख काटेर बाहिर पठाएको ती संरक्षण अधिकृतले बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले भने निर्णयको विकल्प नभएको जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा.महेश्वर ढकालका अनुसार यसले निकुञ्जको कुल क्षेत्रफलमा कमी आउने छैन । ‘विगतका कमीकमजोरीलाई नियमन गर्न खोजिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भोलिका दिनमा अवैधानिक कार्यलाई रोक्न सचेत गराउने यसभन्दा राम्रो विकल्प अर्को छैन ।’ उनले सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल भएरै निर्णय गरिएको दाबी गरे । ‘जैविक र धार्मिक वन बनाएपछि संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको हुन्छ,’ उनले भने, ‘धार्मिक क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिको दायित्व पनि संरक्षणमा उत्तिकै हुन्छ ।’ उनले यो निर्णयभन्दा अर्को उपाय कसैसँग भए बताइदिन माग गरे ।

http://bit.ly/2b2tD03


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !