७ साउन, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच डेढ महिनाअघि भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिने सहमति भएको थियो ।
तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन भएको छैन । कार्यविधि परिवर्तनमा दाताले पनि असन्तुष्टि जनाएकाले पीडितले एकमुष्ट डेढ लाख पाउने–नपाउने अन्योल छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेसले असारमा सात दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेपछि पीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख दिने सहमति भएको थियो । कार्यविधि परिवर्तन गरेर भूकम्पपीडितलाई दुई किस्तामा अनुदान रकम दिने सहमति भएपछि अवरुद्ध संसद् खुलेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन गर्न अनुदान वितरण कार्यविधि परिवर्तन भएको छैन । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
कार्यविधि परिवर्तनमा दाताले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २० साउनमा पदभार ग्रहण गर्दै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र दिने निर्णय गरेका छन् ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘३१ जिल्लाका पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि अबको ४५ दिनभत्रि पहिलो किस्ता रकम हस्तान्तरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।’ मंगलबारसम्ममा तीन लाख १७ हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ
