७ कात्तिक, काठमाडौँ । स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ ।
पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नाम सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ले नाममा सरकार सञ्चालन गर्न थालिएको उक्त कार्यक्रमको आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ ।
आयोजना छनोट गर्नका लागि निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको योजना छनोट समिति गठन गरिए पनि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
नियमावलीको नियम ७ को ४ मा समितिको निर्णय सर्वसम्मतिबाट हुनेछ र सर्वसम्मति हुन नसकेको संयोजकको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनेर एकल आयोजना छनोटको जिम्मा दिइएको छ ।
सरकारले आव २०७५÷७६ सालको बजेटमार्फत १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदलाई विकास निर्माणका लागि रु चार करोड रकम विनियोजन गरेको थियो ।
निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य निलम्बन भएको खण्डमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको ज्येष्ठ सदस्यको संयोजकका रुपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा विकास सहायता महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव नेपालले कात्तिक मसान्तभित्र सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गरिसक्ने निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
आयोजना छनोट गर्दै सांसद
कात्तिक मसान्तसम्म आयोजना छनोट गरिसक्नुपर्ने भएपछि सांसद अहिले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा योजना छनोटमा क्रियाशील रहेका छन् ।
कैलाली–५ बाट निर्वाचित नारदमुनी रानाले आयोजना छनोटका लागि चाँडै नै बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
गोरखा–१ का हरिराज अधिकारीले आयोजना छनोटका विषयमा सरसल्लाह भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । आयोजना छनोट गरेको विवरण जिल्ला समन्य समितिमार्फत मन्त्रालयमा आएपछि मात्र रकम पठाइने सहसचिव नेपालले जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्रालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आयोजना हुने स्थानीय तहमा रकम पठाउनेछ । समितिले योजना गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र गर्न पाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा सांसदलाई नदी, पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइसम्बन्धी आयोजना, सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ, फोहरमैला व्यवस्थापन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक साहित्य कला एवं पुरातात्विक र पर्यटकीय स्थलको संरक्षण लगायतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जा, लघु जलविद्युत् तथा विद्युतीयकरणसम्बन्धी आयोजना, सामुदायिक विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह निर्माणसम्बन्धी आयोजना, कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा कृषि तथा पशुपक्षी हाटबजार व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजनासमेत सञ्चालन गर्न पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आयोजना छनोट गर्दा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २० वटा आयोजना मात्र छनोट गर्न पाइनेछ । आयोजना छनोट गर्दा ५० लाखका दुई मात्र र १० लाखभन्दा कम रकमको आयोजना छनोट गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रशासनिक खर्च सून्य दशमलव २० प्रतिशतदेखि एक प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।(रासस)
