सिँचाइ आयोजनाको काम पुनः शुरु

२६ असोज, लमही । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण ठप्प भएको जिल्लाकै एक गौरवको सिँचाइ आयोजनाको काम पुनः शुरु भएको छ ।

स्थानीयवासीले कुलो निर्माण गर्न नदिएकाले विगत चारमहिनादेखि निर्माण अवरुद्ध भएको बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको काम स्थानीयवासीसँगको छलफलपछि पुनः शुरु गरिएको हो ।

गढवा गाउँपालिकाको मलमला गाउँका बासिन्दाले कुलो खन्न नदिने अडान लिएकाले निर्माणको काम ठप्प भएको थियो । विकास निर्माणमा अवरुद्ध गर्दा आफैलाई घाटा हुने भएकाले उनीहरूले कुलो निर्माण गर्न दिने सहमति गरेका हुन् । अहिले कुलो निर्माणको काम धमाधम अघि बढिरहेको प्रगान्न तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।

‘‘स्थानीयवासीको अबरोधका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन्’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीयवासीसँंगको छलफल पछि अहिले धमाधम काम अघि बढिरहेको छ ।’’

सोही आयोेजना अन्तर्गत राप्ती नदीको करिब ९ क्युसेक पानीलाई ३२ किलोमिटर लामो नहर बनाएर गढवा गाउँपालिकाको ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले २०६९ सालदेखि काम शुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो । रू एक अर्ब ३९ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त आयोजनाका लागि आठ वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाइएको छ ।

हाल उक्त आयोजनाको साइट इन्टेक निर्माणको काम ९० प्रतिशत पूरा भएको छ भने करीब छ किलोमिटर नहर निर्माण र सात किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न भएको इञ्जिनीयर विनोद पन्तले जानकारी दिनुभयो । विसं२०७६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएकाले सोही अनुसार काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

इञ्जिनीयर पन्तका अनुसार ३२ किलोमिटर मूल नहरमध्ये ७.३ किमिसम्म ठेक्का सम्झौता भएको छ । हाल ठेक्का सम्झौताको ४६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र त्यसका लागि रु ६५ करोड ७८ लाख ५१ हजार खर्च भइसकेको छ ।

निर्माणमा देखिएका कठिनाइ

उक्त आयोजनाका लागि जग्गाको मुआव्जाबारे व्यवस्था नहुँदा नहरको रेखाङ्कनभित्र परेको जग्गा प्राप्तिका लागि कठिनाइ भएको इञ्जिनीयर पन्तले बताउनुभयो । स्थानीयवासीसँग आयोजना पास गर्नुभन्दा अघि मुआब्जा नदिने सहमति भएको र त्यहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिए पनि अहिले स्थानीयवासीले मुआब्जाको माग गर्दै पटक–पटक काममा अवरोध गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मूल नहरको मल्मला गाउँमा नहरको रेखाङ्कनभित्र ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरिबसेको बस्ती हटाउन कठिन भएको, मापदण्ड विपरित नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दा नहर भन्दा नदी तल भएकाले पनि समस्या हुनाका साथै स्थानीय तहले लगाएको नदीजन्य पदार्थमा लगाउने करले पनि निर्माणमा प्रभाव पारेको छ ।(रासस)