७ असोज, घोराही । भग्गु बुढा घोराही नगरपालिका वडा नं १८ स्थित कालिका सामुदायिक वनको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको छ । अध्यक्ष हुनु अगाडि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सयौं घर बनेको देख्नुभएका उहाँमा त्यस्ता घर र अतिक्रमणमा परेका जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने चिन्ता थपिएको छ ।
वनको जग्गामा लामो समयदेखि बस्दैआएकालाई हटाउन मश्किल हुने भएकाले सरकारी पक्षबाटै केही पहल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँ ठान्नुहुन्छ ।
दाङ जिल्लाका अधिकाँश वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जिल्लाको अधिकाँश भूभाग समथर छ । त्यही समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेका हुन् । बीसौं वर्ष अगाडिदेखि जिल्लामा रहेका वनहरु अतिक्रमण हुँदैआएका छन् ।
मुक्तकमैया, सुकुम्बासी, भुमिहीन, सेना, प्रहरीको नाममा जिल्लाका धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण भएका छन् । दाङका दुई सय भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ । तर, अतिक्रमण निरन्तर रुपमा भइरहँदा पनि वन व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै छिमेकी जिल्ला रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, गुल्मी, अर्धाखाँचीबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेहरु बढेपछि यहाँका समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म अर्थात् तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्ध ताका ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै, विसं २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । अतिक्रमण रोक्न विशेष पहल नहुँदा घरजग्गा नभएका सुकुम्बासीहरु, जङ्गलको नजीक बस्नेहरुबाट विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीकाअनुसार अहिले पनि सामुदायिक वनको १६ स्थानमा मुक्तकमैया भूमिहीनको नाममा टाठाबाठाले ११० हेक्टर जमीन कब्जा गरेर बसेका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरीले पनि जिल्लाका ४ स्थानमा २४ हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेका छन् । समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण परेका छन् ।
“वनको सरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो – “अहिलसम्म सामुदायिक वनमा ६ हजार ४७ वटा घरटहरा बनिसकेका छन् ।”
भूमिहीन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र बनाइसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । विसं २०४७ साल अगाडि नै दुई हजार ४६५ घरहरु वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए । त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन महासङ्घका सचिव हेमराज शर्माका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रमण हटाइए पनि धेरैजसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रमणलाई भने हटाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६ दशमलव ५ हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७ हेक्टर गरी जम्मा ३३ दशमलव ५ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनमा २० हेक्टर, उपल्लो मदपुर सामुदायिक वनमा १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा २ हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, जिल्लाभरि अतिक्रमण परेको वनको जग्गाको तुलनामा व्यवस्थापन भने निकै थोरै मात्रामा भएको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयकाअनुसार अहिलेसम्म जिल्लाका दुई हजार ६८४ हेक्टर वनको जमीन अतिक्रमण भएको छ । व्यवपस्थापन भने ४७ हेक्टरको मात्रै भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यसबारे प्रचारप्रसार गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।
मुक्तकमैया र भूमिहीनहरूले अतिक्रमण गरी बसेको स्थानको विभिन्न कार्यालय, सङ्घ संस्था तथा पार्टी प्रतिनिधिहरूको समन्वय समिति बनाई निरन्तर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यसमाथि सर्वदलीय छलफल चलाउने परिपाटी बसाइएको छ ।
उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।(रासस)
