३० भदौ, बुटवल । नगरपालिका कार्यपालिका (कार्यविभाजन नियमावली) २०७४ का विषयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र विभिन्न नगरपालिकाले छलफल गरेका छन् ।
नगरपालिका कार्यपालिका (कार्यविभाजन नियमावली) २०७४ को जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व, अधिकार प्रत्यायोजन, बाधा अडकाउ फुकाउ, थपघट, हेरफेर, संशोधन र कार्यपालिकामा रहने विषयगत शाखाका विषयमा जनप्रतिनिधिले छलफल गरेका हुन् ।
उनीहरूले नगरपालिकामा सेवाग्राहीलाई छिटोे छरितो सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास हुन लागेको जानकारी दिँदै सबै नयाँ अभ्यासमा भएको बताए ।
सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्य तुलाराम घर्तीले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यासमा भएको उल्लेख गर्दै यसले नयाँ कानून तर्जुमा गर्छ भन्नुभयो । काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल का डिन डा विपीन अधिकारीले प्रदेश सरकारले न्यायाधिवक्ता नियुक्त गरे पनि कामको विषयमा अस्पष्टता रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन प्रारम्भिक ढाँचा भएको बताउनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले एकात्मक प्रणालीमा अभ्यस्त कर्मचारीको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो । सैनामैना नगरपालिकाका उपप्रमुख विना रानाले प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले ऐन र कार्यविधि नबनाउँदा स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या देखिएको बताउनुभयो ।
उक्त अवसरमा सिदार्थनगर नगरपालिका, तिलित्तोमा नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको पनि छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।(रासस)
