२५ भदौ, काठमाडौँ । योजनाको लक्ष्यानुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट लगानी नहुँदा विकासका लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले संसदीय समितिलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने सन्दर्भमा उत्पादन तथा आर्थिक वृद्धिमा उत्पादकत्व र श्रम सहभागिताबारे पर्याप्त ध्यान नपुगेको उल्लेख गरेको छ ।
प्राकृतिक स्रोत र सांस्कृतिक विविधतालाई आयमूलक रुपमा व्यवस्थापन गर्न नसकिएको, आयोजनामा सुशासन कमजोर रहेको तथा मानव संसाधन विकास आयोजनाका अभावमा जनसाङ्ख्यिक लाभ लिन कठिन भएको आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।
योजना तर्जुमा तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक आयामलाई एकसाथ नहेरिएको तथा सार्वजनिक स्रोत परिचालन र आर्थिक विकास नीतिबीच पर्याप्त सामञ्जस्य नदेखिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।
अध्ययनअनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक नीति तर्जुमा र सोको निरन्तरताको कमी रहेको तथा कामलाई सम्मान गर्ने संस्कार र उद्यमशील संस्कृतिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण पनि आर्थिक विकासले पर्याप्त महत्व नपाएको विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
गरीबी २१.६ प्रतिशत
विगतका तुलनामा सामाजिक विकाससम्बन्धी उपलब्धिलाई विश्लेषण गर्दा मुलुकमा आयमूलक गरीबी २१.६ प्रतिशतमा झरेको र बहुआयामिक गरीबी २८.६ प्रतिशत रहेको तथा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय सरदर एक हजार चार अमेरिकी डलर रहेको जनाइएको छ । प्राथमिक तहमा खुद भर्ना ९७.२ प्रतिशत पुगेको तथा बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ३९ प्रतिशत र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा २३५ रहेको पनि आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले आधारभूत खानेपानी सेवाको पहँुच ९० प्रतिशत जनतामा पुगेको जिकिर गरेको छ भने टेलिफोन र इण्टरनेट सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय विस्तार भइरहेको जनाएको छ ।
सडक सञ्जाल ३० हजार किलोमिटर तथा विद्युत् उत्पादन एक हजार ७३ मेगावाट पुगेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसैगरी नेपालको अवस्था, कार्ययोजना, लागत तथा कार्यान्वयन रणनीतिको मस्यौदासमेत तयार गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको छ ।
स्वच्छ ऊर्जा
दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत सन् २०३० मा नेपालसम्बन्धी नीतिगत अवधारणाको प्रारुपको मस्यौदा बनाउनाका साथै स्रोतको आँकलन र बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तथा सन् २०२२ सम्ममा ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा वितरण, उत्पादन र ग्रीड पहँुच विस्तारको योजना तयार भइरहेको आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
९.५ आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी नेपालको नीतिगत दस्तावेज तयार गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घसमक्ष बुझाइएको जनाइएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म ९.५ वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने मध्याकालीन लक्ष्य लिएको छ । आयोगले दीर्घकालीन सोचसहित अघि बढ्ने सिलसिलामा चौधौँ आयोजनाको समीक्षा र पन्ध्रांँै योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी स्वीकृतिसमेत लिइसकेको जनाएको छ ।
दीर्घकालीन सोच, तथ्यपरक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोजना बैंक निर्माण, आर्थिक पूर्वसावधानी प्रणाली, राष्ट्रिय जनशक्ति विकास योजना, स्रोतको आँकलन, मध्यमकालीन खर्च संरचना, नीति संवाद र राष्ट्रिय तथ्याङ्क रणनीतिजस्ता विषयमा बृहत्तर छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिएकोे उल्लेख छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा सोच, योजना र रणनीतिक क्षेत्रको पहिचान, स्रोतको प्राथमिकीकरण र समन्वय गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार निर्माण, तथ्यपरक नीति र योजना तर्जुमा, आयोजना विकास र कार्यान्वयन, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, वित्तीय सङ्घीयता र तहगत समन्वय गर्ने भूमिका आयोगलाई दिइएको छ ।(रासस)
