रावण ५, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नर्सिङ कलेज सञ्चालन अनुमतिका लागि दबाब दिएको पाइएको छ । नियम विपरीत काम गर्नेलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने निकायले नै पूर्वाधार नपुगेको अस्पतालको आफैं अनुगमन गरेर नर्सिङ कलेज सञ्चालनको दबाब दिएको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) को १३७ औं बोर्ड बैठकले ०७१ चैत २३ मा सम्बन्धन दिएको १२ वटा नर्सिङ कलेजमध्ये केहीलाई आयोगको दबाबमा सम्बन्धन दिएको हो । सम्बन्धन पाएको १२ नर्सिङ कलेजमध्ये सिन्धुपाल्चोक खाडिचौरको सिन्धु सदाबहार अस्पताललाई नर्सिङ कलेज सञ्चालन अनुमति दिन आयोगले पटक पटक दबाब दिएको पत्र आयोग स्रोतबाट प्राप्त भएको छ ।
आयोगले सीटीइभीटीलाई ०७० असार ३१ मा लेखेको पत्रमा सिन्धु सदाबहारलाई १५ दिन भित्र सम्बन्धन दिई त्यसको जानकारी दिन दबाबमुलक निर्देशन दिएको छ । यो पत्रबाट लेख्नुअघि पनि सम्बन्धन दिन पत्र लेखेको प्रष्ट हुन्छ । चलानी नम्बर ३३६२ रहेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस आयोगको प.सं ३–२६३/०६९/७० चं नं.२५४६ मिति २०७० जेठ २३ को पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भएकै होला । उक्त पत्रमा सिन्धु सदाबहार अस्पताल प्रालि खाडीचौर सिन्धुपाल्चोकले पीसीएल नर्सिङ कोर्ष सञ्चालन सम्बन्धमा आवेदन दिई कारबाही उठेको प्रस्तुत बिषय सम्बन्धी कारबाही १५ दिनभित्र टुङगो लगाई सो को जानकारी यस आयोगमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएकोमा हालसम्म प्राप्त नभएकोले अबिलम्ब उक्त जानकारी यस आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नं ६ मा उपलब्ध गराउनु हुनु निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’ पत्रमा आयोगमा कार्यरत प्रहरी निरिक्षक विभूतिराज कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगको प्रमुख आयुक्तमा २०७० वैशाख २५ मा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएका थिए ।
सीटीइभीटीले सम्बन्धन दिनु अघि आयोगको टोलीले पनि स्थलगत अनुमगन गरेको स्रोतको भनाई छ । ०७१ चैत २३ मा अनुमति दिएको १२ नर्सिङ कलेज मध्ये सबैजसोमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘आयोगले अनुगमन गरेर अनुमति दिदा हुन्छ भनेपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले सम्बन्धनको तयारीमा रहेको केही कलेज पनि आयोगले अनुगमन गरिसक्यो ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत बर्ष सीटीइभीटीको सम्बन्धन प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसमा सिन्धु सदाबहार, शुभकामना टेक्नीकल रुपन्देही, सुदुर पश्चिमाञ्च मेडिकल कलेज, महेन्द्र नारायण नीधि मेमोरियल हेल्थ कोअपरेटिभ गौशाला र एनएचआरडीएको बिस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन गरेका मध्ये सदाबहारको ०७१ कातिक ११ र ०७१ चैत १३ मा गरेको पुर्वाधार निरिक्षण प्रतिबेदनमा अस्पतालले प्रयोग गर्ने एउटै घरको कोठाको साइज फरक फरक देखाएको महालेखाले औल्याएको छ ।
यसले पूर्वाधार नपुगेको अस्पतालमा आयोगको दबाबमा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न दिएको प्रष्ट हुन्छ । सदाबहारले ०६६ चैत २ गते सीटीइभीटीमा आवेदन दर्ता गराएको थियो । ०६८ माघ १७ मा निरिक्षण गरेर पूर्वाधार अपुग भएपछि थन्किएको फाइल आयोगको दबाबमा सीटीइभीटीले ०७० असार १८ एलओआई दिएको थियो ।
यो अस्पतालमा ०७१ कातिक ११ र चैत १३ मा पूर्वाधार निरिक्षण गरेर चैत २३ मा सञ्चालन अनुमति दिएको हो । सीटीइभीटीले सिन्धु सदाबहारलाई अनुमति दिएकै दिन १२ वटा नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । ‘पूर्वाधार निरीक्षण फारममा एनाटोमी र फिजियोलोजी ल्याब हुनुपर्ने उल्लेख भएकोमा सुदुर पश्चिमाञ्चल मेडिकल कलेज, धनगढि, महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल हेल्थ कोअपरेटिभ काठमाडौ, सिन्धु सदाबहार अस्पताल, खाडिचौरमा ती प्रयोगशाला रहे नरहेको सम्बन्धमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरेको अबस्थामा समेत सम्बन्धन प्रदान गरेको पाइयो,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
सीटीभीटीले ऐन तथा नियममा व्यवस्था नगरी परिषदको निर्णय र आयोगको यस्तै पत्रको आधारमा संस्था सम्बन्धन दिने पुष्टि हुन्छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा ‘यसले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्ने देखिदैन । ऐन, नियम, कार्यविधि तथा स्वीकृत मापदण्डका आधारमा मात्र निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई शैक्षिक डिग्री अध्यापनका लागि सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ’ भनिएको छ ।
दुई महिनाअघि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरे पनि शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अडानले रोकिएको थियो ।
सीटीइभीटीले फेरि थप सातवटा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार शुभेक्षा अस्पताल सितापाइला, लाइफगार्ड अस्पताल बिराटनगर, चितवन स्कूल अफ मेडिकल साइन्स, मिर्चैैया हेल्थ नर्सिङ क्याम्पस, भरतपुर सामुदायिक अस्पताल, बिजया एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स बिराटनगर, एसियन फाउण्डेशन अफ एजुकेसन सातदोबाटोलाई सम्बन्धन दिने तयारी भइरहेको छ ।
सिटीइभिटीका सदस्य सचिव रामहरि लामिछाने भने आयोगबाट कुनै पनि दबाब नआएको बताए । ‘सीटीइभीटीको नियम, प्रक्रिया पुर्याएर र अनुगमन चुस्त बनाएर मात्रै सम्बन्धन दिनु पर्ने आयोगबाट पत्र आएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई दिनु, उसलाई नदिनु भन्ने कुनै पनि पत्र आएको छैन । कसैको दबाबमा नपरी प्रक्रिया पुगेकालाई मात्रै सम्बन्धन दिने गरेका छौ ।’
अख्तियारका सहायक प्रवक्ता खगेन्द्र रिजालले निजी संस्थाको अनुसन्धान आयोगले नगर्ने भएकोले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया टुङग्याउने आशयको पत्र पठाएको हुन सक्ने बताए । ‘अनुसन्धान गरेर कारबाही टुङग्याउने आशयले पत्र लेखेको हो,’ उनले भने, ‘कसलाई सम्बन्धन दिने, कसलाई नदिने भन्ने निर्देशन दिदैनौं ।’
