काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा हडताल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल नगर्न यातायात व्यवसायीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अल्पकालीन आदेश दिँदै त्यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न रिट निवेदक र यातायात व्यवसायी दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
अधिवक्ता विमल पोखरेलले सार्वजनिक यातायात ठप्प पारी व्यवसायीहरूले नागरिकको संवैधानिक हक हनन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले आज बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवैपक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अर्को पेसीको विवरण भने लिखित पाठमा मात्र आउने छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको हड्तालविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि दुवैपक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेश छलफलका लागि अर्को पेसीको विवरण भने लिखित पाठमा मात्र आउने छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले दर्ता गरेको रिटमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यकीय सेवामा राखी हड्ताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि हड्ताल भइरहेको र सरकारले रोक्न पहल नगरेको उल्लेख छ ।
आमजनताको हक, अधिकार, संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिट दायर भएसँगै मंगलबार नै यातायात व्यवसायीले हड्ताल स्थगित गरेका थिए ।
