काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानले विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङको पक्षमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा गएका घिसिङको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाईसँगै सरकारको पनि कुरा सुन्ने आदेश भएको छ ।
कुलमानले अन्तरिम आदेश नपाएपछि हितेन्द्रमान शाक्यले कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कामकाज अघि बढाउने बाटो तत्कालका लागि खुला भएको छ । कुलमानले हितेन्द्रको नियुक्ति बदर गरी आफू्रलाई पुनर्वहाली गरिपाउन अन्तरिम आदेशलगायत परमादेश माग गरेका थिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट वर्खास्त भएका पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्य सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आइतवार हुने भएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासमा शुक्रवार उक्त मुद्दाको पहिलो वहसपछि सरकारको कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै आइतवारका लागि पेशी तोकिने जानकारी ईजलासवाट गराएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरी आइतबारका लागि पेशी तोकेको हो ।
आज कुलमानको पेशी दोस्रो नम्बरमा थियो भने हितेन्द्रको पाँचौं नम्बरमा थियो । दुवै मुद्दाको विषय समान देखिएकोले साथै राख्नुपर्ने आदेश इजलासले सुनाएको हो ।
