१८ असार, विराटनगर । ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको शुभारम्भसँगसँगै प्रदेश नं १ का जनतामा स्थानीयस्तरमै उपलब्ध हुनुसक्ने वैकल्पिक ऊर्जाका प्रविधिहरुबाट आधुनिक ऊर्जाका सुविधा पाउन सकिने अवसर प्राप्त भएपछि उत्साहित बनेका छन् ।
करीब ११ लाख १४ हजार घरधुरी रहेको यस प्रदेशमा अहिले पनि विकट र ग्रामीण क्षेत्रमा मानिसले पूर्णरुपमा बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने परम्परागत ढंगबाटै दाउरा र गुइँठामा खाना पकाउन विवश छन् ।
जलविद्युत्को प्रशस्त सम्भावना रहेपनि ऊर्जाको पहुँचको अभावमा अन्धकारमा बस्नुपर्ने र धुवाँयुक्त भान्छामा खाना पकाउनु पर्ने अवस्थालाई कम गर्न ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि स्थानीय खासगरी न्यून तथा मध्यम वर्गका जनतामा उत्साह थपिएको छ ।
नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको संयुक्त प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यस कार्यक्रमको कार्यान्वयन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग(जिआइजेड)ले संयुक्तरुपमा हुनेछ । प्रदेश नं १ र ७ मा नमुनाको रुपमा सञ्चालन गरिएको यस कार्यक्रम करिब रु ५० करोड सहयोगमा सञ्चालित छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन रहने यस कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रको लागि आधुनिक ऊर्जामा सेवा नपाएका वा सेवामा थोरै पहुँच भएका घरपरिवारको लागि ऊर्जा अवस्थामा सुधार गर्ने ध्येय लिएको कार्यक्रमका उपप्रमुख प्राविधिक सल्लाहकार विनोदप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
राज्यमा १२ लाख घरधुरी अन्धकारमा जीवनयापन गरिरहेको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले निकै टेवा दिने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनका निर्देशक रामप्रसाद निर्देशक धितालको भनाइ छ । उहाँले सबै किसिमको ऊर्जालाई एकीकृत गरी कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुको विकल्प नरहेको र अब पनि हामी अन्धकारमा बस्नु समृद्ध र सुखी नेपाललाई कल्पना गर्न नसक्नु हो निर्देशक धितालले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
नेपालमा पहाडी धरातल तथा भौगोलिक विविधताले गर्दा उच्च लागतका कारण सबै ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार तथा जडान कार्य गाह्रो भएको अवस्थामा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमले सहयोग गर्ने हेतुले नै प्रदेश नं १ को १४ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
दिगो बजारको विकास, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको रुपान्तरणका लागि सहजीकरण, महिला तथा पछाडि पारिएका वर्गको सशक्तीकरण हुनाका साथै आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता रहनेछ ।
ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यमी र नागरिकका लागि वित्तीय सेवाको पहुँच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार हुने, महिला तथा पिछडिएका वर्गको योजना तर्जुमा, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता वृद्धि भई ऊर्जा कार्यक्रम र ऊर्जा सेवाबाट समान लाभ लिन सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट हालै आयोजित ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले १४ वटा बत्ती बालेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै घरमा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन राष्ट्रिय प्रशारणबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकाले नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम सहयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
ऊर्जाको पहुँंच तल्लोस्तरसम्म पु¥याउन सकिए स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, वातावरण संरक्षण, उद्यामीशलताको विकास, जीविकोपार्जनमा सहजता आउनुको साथै गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आधुनिक ऊर्जाको पहुँचको विस्तारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार एवं व्यापारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगी विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने नेपालका लागि जर्मन राजदूतावास विकास सहयोग प्रमुख क्लाउडिया हाइपेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । जर्मनीमा ३० वर्षअघि केबल चार प्रतिशत मात्र नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा रहेकामा अहिले ३६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘आम जनतामा ऊर्जाको पहुँच पु¥याउने माध्यम भनेकै नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि भएकाले यसलाई नेपालले पनि विकास र विस्तार गर्नुपर्दछ ।’’
प्रदेश नं १ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशलाई आगामी तीन वर्षभित्रै उज्यालो प्रदेश बनाउने संकल्पका साथ सरकार अघि बढिरहेकाले ऊर्जाको विकास र विस्तारका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी पर्ने बताउनुहुन्छ । नागरिकलाई खुशी र समृद्ध बनाउन वैकल्पिक ऊर्जाको उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुने र यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति तथा नियम बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रमले नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरु र उत्पादनहरुको आपूर्ति अवस्थालाई सुधार गर्न निजी कम्पनीहरु, नागरिक समाज र वैंकिङ्ग संस्थाहरुसँग काम गर्नेछ । स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको व्यवसाय सुधारका साथै यसका सेवा प्रदायकहरुको बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चितता गर्नुको साथै कार्यक्रमले व्यवसायी र उपभोक्ताहरुको वित्तीय पहँुूच बढाई खरिद र सेवा तथा ऊर्जा उत्पादनलाई बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्नेछ ।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको लागि सहभागितामूलक र मागमा आधारित ढाँचाको विकास र तीनै तहका सरकारहरुले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु नवीकरणीय ऊर्जा प्रभावकारी प्रवद्र्धन गर्न सक्षम हुनेछन् । आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता हुनेछ । ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यम÷उद्यमी र नागरिकहरुको लागि वित्तीय सेवाको पहँुच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार हुनेछ ।(रासस)
