काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अडियो र भिडियोलगायत सामग्री मगाउने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले दसैँअघि नै अवहेलना निवेदन दर्ता गराएका हुन् । उक्त प्रतिवेदन कात्तिक २ गते प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएको थियो ।
नेपाल बारले न्यायपरिषद नियमावलीमा संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै नसच्याउँदासम्म न्यायाधीश नियुक्ति रोक्न माग गर्दै न्यायपरिषद्बाट सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश नियुक्तिपछि असोज ११ गते अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर न्यायापरिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठका विषयमा गरेको टिप्पणीले अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने भन्दै अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो ।
न्यायपरिषद्ले मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा र रजिष्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त हुँदा एउटै पदमा हुँदा न्यायाधीशमा गएका भन्दा अगाडिको वरीयता हुने व्यवस्था गरेपछि बारले संवैधानिक प्रश्न उठाएको हो ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए।
न्यायाधीश नियुक्त हुँदाको सेवा सर्तमा असर पर्ने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने संविधानको व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बारले उक्त नियमावली खारेजीको माग गरेको थियो । यही विवादमा गरिएको टिप्पणीले बार अध्यक्ष नै अवहेलना मुद्दामा तानिएका हुन् ।
