११ असार, विराटनगर । प्रशस्त रोजगार सिर्जना गर्ने उद्योग सञ्चालन, स्थापना एवं दर्ताका लागि सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि मुलुकमै पहिलो मानिएको मोरङ–सुनसरीमा अहिले धेरै उद्योग बन्द छन् भने साना, मझौला र ठूला गरी करीब १९९ उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् ।
उद्योग संगठन मोरङका अनुसार मजदूर आन्दोलनपछि मुलुकमा उद्योग फस्टाउनु पर्नेमा भएका उद्योग समेत बन्द हुनुको कारण राजनीतिक उथलपुथल, पूर्वाधारको विकास नहुनु तथा ऊर्जा र जग्गा सहज ढंगले उपलब्ध हुन नसक्नु, चन्दा आतंक, नेपाल बन्दजस्ता क्रियाकलाप भएको उद्योगीको ठम्याइ छ ।
उद्योग संगठन मोरङमा आबद्ध उद्योग सुनसरीमा ६० तथा मोरङमा १३९ वटा रहेका उद्योग संगठनका महानिर्देशक नवराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । संगठनमा आबद्ध सुनसरी–मोरङबाहेक उदयपुरको सिमेन्ट कारखाना, धनकुटाको निराली सिमेन्ट, सुप्रिम सिमेन्ट भैरहवा, गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योग पोखरा, एमएस पोलिनिस प्रालि हेटौँडा, नेपाल ढलौट उद्योग काठमाडाँै, ह्युम पाइप एण्ड कङ्क्रिट इन्डस्ट्रिज सिरहा, धीरज चामल उद्योग झापा, भूदेव खाद्य उद्योग सर्लाही र टि–प्लान्टेशन धनकुटा छन् ।
यी उद्योगले झण्डै दुई लाखभन्दा बढीलाई रोजगार दिएको छ भने मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी गोल्छा अर्गनाइजेशनबाट सञ्चालित अरिहन्त मल्टी फाइबर्स उद्योग सोनापुर सुनसरीले १० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई रोजगारी दिएको छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले नयाँ प्रविधिको उद्योगका लागि भन्सार छुट र आयकरमा छुट दिनुपर्ने संगठनका वरिष्ठ अधिकृत विनोद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले रोजगार र उत्पादनले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्वपूण भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले सरकारले उद्योगीको मागलार्ई नजरअन्दाज गर्न नहुने बताउनुभयो ।
सुनसरी र मोरङमा नाम चलेका मोरङ सुगर मिल, अशोक टेक्सटाइल, गणपति कटन मिल, जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री, विराटनगर जुट मिल, कोशी मेटल क्राफ्ट, धनावत बिडी उद्योग, अन्नपूर्ण सोप, अन्नपूर्ण कन्फेक्सनरी, चप्पल उद्योग, खनार सुनसरीका जल्पादेवी राइस मिल, अरुण वनस्पति उद्योग, सूर्या गार्मेन्ट र स्थापना भएर सञ्चालनमा नआएको क्रिसेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि भमरी सुनसरी छन् ।
यस्ता उद्योगले स्थानीय तहमा हजारौँ मानिसलाई रोजगार दिएको थियो । उद्योग बन्द हुनुको कारण उद्योगीले सरकारलाई दोषी मानेका छन् भने मजदूरका नजरमा उद्योगी दोषी छन् । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई अघि सारेको अवस्थामा नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउन उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नु, उत्पादन बढाएर आयात र निर्यात बढाएर मुलुकभित्र आम्दानीको स्रोत बढाउनु तथा आफ्ना सीप जाँगर, समय र धन खर्च गरेर स्वदेशमै रोजगार दिनुको विकल्प नभएको प्रदेश नं १ का प्रदेशसभा सदस्य राजीव कोइराला बताउनुहुन्छ ।
सरकारले मुलुकभित्र थप रोजगारी सिर्जना गरी क्रमशः वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने व्यवस्था ल्याउन सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७५÷७६ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि रु २८ करोडले मूर्तरुप लिन नसक्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
उद्योग संगठन मोेरङका अध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरेले विगतमा सञ्चालित उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सेज स्थापना गर्नुपर्ने तथा दर्ता प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन सके उद्योगीको हौसला बढ्ने कुरामा जोड दिँदै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने उद्योग सञ्चालन एवं स्थापनामा लागिपर्ने बताउनुभयो ।(रासस)
