काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारका सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरुलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि खाली गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्चले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न तथा नदी किनाराका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन परमादेश जारी गरेको हो ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेलसहितका ६ जनाले २०६८ सालमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा न्यायाधीशद्वयले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू ।’
सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनाराामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने मेयर बालेन शाहको योजना कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । यो पूर्णपाठले सुकुम्बासीहरूलाई विकल्प दिएर नदी किनारााका बस्ती हटाउन बाटो खोलिदिएको हो ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ
