काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहर तथा बस्तीलाई आर्थिक रूपमा गतिशील, वातावरणीय रूपमा स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्थानशील बनाउन सहरी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्थित शहरी विकासका लागि सघन शहरी कार्यक्रम तथा बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु २७ अर्ब विनियोजन गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । आगामी आवमा सङ्घीय संसद् भवन निर्माण सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब १२ करोड विनियोजन भएको छ ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष ५४ हजार तीन सय ९२ हजार घरको फुस, पराल, खरको छानालाई जस्तापाता वा अन्य स्थायी सामग्रीले प्रतिस्थापन गरिने सरकारको लक्ष्य छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी वस्तीलाई व्यवस्थित वस्तीमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमका लागि रु ८० करोड विनियोजन भएको छ ।
पूर्वाधार विकास, रोजगार सिर्जना र क्षमता विकास गर्न नगरपालिकामा सञ्चालित शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब विनियोजन भएको छ । यसैगरी प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थल लुम्बिनी र लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका नगरपालिका तथा पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्रादेशिक राजधानीमा मौलिक सहर विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र रुकुम पूर्व जिल्ला सदरमुकामको प्रशासनिक केन्द्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि रु एक अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेट वक्तव्य अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको गोदावरी, तारकेश्वर, ललितपुर, नागार्जुन, चाँगुनारायण, भक्तपुरलगायतका नगरपालिकामा जग्गा विकास गरिने उल्लेख छ । काठमाडौँको उत्तर पूर्वक्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण अगाडि बढाउन बजेट व्यवस्था भएको छ ।
सुर्खेतको भेरी गङ्गा उपत्यकालाई पहाडी क्षेत्रको आधुनिक सहर बनाउन गुरुयोजना तर्जुमा गरिएको छ । नख्खु कोरिडर र धोबीखोला कोरिडर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । डोटीको सिलगढीलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गरिने आगामी आवको लक्ष्य रहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका र अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद् प्रतिरोधी र सुपथ मूल्यका ५० हजार आवास एकाइको विकास गरिने आगामी आवको लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रस्ताव गरिएका नयाँ सहरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा सम्भाव्यताका आधारमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर आवास एकाइ विकास गरिने लक्ष्य रहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमबाट आवास बनाउन चाहने परिवारलाई व्यवस्थित बस्ती विकास कार्यक्रममा आबद्ध गरिने सरकारको लक्ष्य छ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विप्रेषणको रकमले घर बनाउन चाहने कम्तीमा १० परिवारलाई एकै स्थानमा एकल वा सामूहिक आवास बनाउन प्रोत्साहित गरिने आगामी आर्थिक बर्षको लक्ष्य रहेको छ ।
बाराको सीम्रौनगढ, पर्साको ठोरी, मुस्ताङको लोमान्थाङ, उपल्लो डोल्पाको धो उपत्यका, हुम्लाको लिमी उपत्यका र कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा नयाँ नमूना बस्ती निर्माण गरी आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गरिने लक्ष्य रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको धोबिखोला, बागमती र बिष्णुमती कोरिडोरमा ‘स्काई–वे’ तथा ‘पडवे’ यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।
“सहरी सौन्दर्य र स्वच्छताका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहरका नदी किनारामा हरियाली प्रवर्द्धन र पार्कको निर्माण कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ”, मन्त्री पुनले बजेट वक्तव्यमार्फत भने, “घना बस्तीमा खुला क्षेत्रको पहिचान र संरक्षण गर्दै समुदायको सहकार्यमा एक वडा एक पार्क निर्माण गरिनेछ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ ।”
यसैगरी बागमती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका क्षेत्रमा जलपुनर्भरण केन्द्र निर्माण र जलाधार संरक्षण गरिने सरकारको लक्ष्य छ । बागमती नदी प्रणालीको शान, सभ्यताको उत्थान भन्ने सोचका साथ बागमती नदीको सफाइ अभियानलाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य रहेको छ । वाग्मती सभ्यता परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ७२ करोड विनियोजन भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ रु ९२ अर्ब ६३ करोड विनियोजन भएको छ ।
