७,असार काठमाडौं- अनलाईन निर्देशिकामा संविधानको मर्म विपरित पत्रकारिता क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने ब्यवस्था रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना र विरोध भएपछि अन्तत सरकारले उक्त निर्देशिका संसोधन गर्ने भएको छ ।
सरकारले अनलाईन निर्देशिका संसोधन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमका एक रहने ब्यवस्था छ ।
संसोधन प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदललाई दुई दनको समय दिइएको छ । निर्देशिका पारित हुँदासम्म पनि सार्वजनिक नभएपछि पत्रकारहरुले यसको खोजी गरेका थिए ।
निर्देशिकामा पत्रकार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने ब्यवस्था रहेको भन्दै पत्रकार सम्वद्ध संघ संगठनहरुले यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।
