काठमाडौं । काठमाडौँको बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणको लगभग १३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता हुने भएको छ । विशेष अदालतले ललिता निवासको करिब १३६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको करिब १३६ रोपनी जग्गा सरकारका नाममा कायम हुने गरी फैसला गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते दर्ता गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको यो फैसलासँगै हाल विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको सबै जग्गा जफत गरी फिर्ता ल्याउन सरकारलाई बाटो खुलेको हो ।
अदालतले सरकारले पञ्चायतकालमा मुआब्जा दिएर अधीग्रहण गरेको व्यक्तिको नाममा गरिएको सरकारी सबै जग्गा फिर्ता हुने भएको हो । योसँगै व्यक्तिसँग खरिद गरी जग्गाको लालपूर्जा रहेकासहित ६५ जनाको जग्गा जफत हुने फैसला भएको छ ।
