काठमाडौँ । सोह्रौँ योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा छुट्टै परिच्छेद राखिने भएको छ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘सोह्रौँ आवधिक योजना र दिगो विकासका लक्ष्यहरु’ विषयमा छलफलका क्रममा यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
पन्द्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष चलिरहेकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्र तयार गरी त्यसमाथि छलफल भइरहेको छ । यस सिलसिलामा आज समितिले दिगो विकाससँग सोह्रौँ योजनालाई जोडेर छलफल गरेको हो ।
बैठकमा समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पिछडिएका वर्गलाई समेटेर योजना बन्ने गरेको तर ती योजना कार्यान्वयनमा नआउने गरेकाले आगामी पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । विभिन्न तहका सरकारले दिने अनुदान कार्यविधि वितरणमुखी भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले त्यसलाई नतिजामुखी बनाउन आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास हुने गरी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि समिति सभापति पन्थले दिएका थिए । बैठकमा सांसद कमला पन्तले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिमा आगामी पञ्चवर्षीय योजनाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । अहिलेसम्मका योजनाको अनुभवबाट अब कार्यान्वयनमा जानसक्ने योजना बन्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
बैठकमा सांसद बिमला घिमिरेले काठमाडौँ उपत्यकामा कृषिकर्म नगर्नेले अनुदान लिइरहेकाले अनुगमन हुनेगरी आयोगले योजना बनाउनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले योजना बनाउँदा सम्बन्धित विषयका विज्ञ अनिवार्य रुपमा राखिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद महेशकुमार महराले दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरिनुपर्ने बताए । सांसद भुवनबहादुर सुनारले एघारौँ पञ्चवर्षीय योजनामा दलितलाई रु १३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब मात्र कार्यान्वयनमा गएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सोह्रौँ योजनामा दलितलाई छुट्टै परिच्छेद राखिनुपर्ने भनाइ उनले राखे ।
सांसद वामदेव गौतमले नेपालको भूसतह सबैभन्दापछि विकास भएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको अध्ययन गर्ने गरी योजनामै उल्लेख गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । केही वर्षअघि मेलम्ची र हालै मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आएको बाढी त्यस्तै अध्ययन नहुनको परिणाम भएकाले यसतर्फ योजना निर्माताको ध्यान जानुपर्ने बताए । यसैले डोजर, ट्र्याक्टर लगाएर गरिने विकासले विपत्ति निम्त्याउने भनाइ पनि सांसद गौतमको थियो । बैठकमा सांसदद्वय शारदादेवी भट्ट र सिङ्गबहादुर विश्वकर्मा, समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेलगायतले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक न्याय नभइ समृद्धि प्राप्त नहुने भएकाले सुशासन र सामाजिक न्यायलाई नै सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राथमिकतामा रहने बताए । मन्त्रालयबाटै तयार भएर आउने योजनाको सहजीकरण गरी कार्यान्वयन पनि मन्त्रालयले नै गर्ने गरेको भनाइ उनले राखे ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास विधेयक मस्यौदा भइरहेको जानकारीसमेत बैठकमा गराएका थिए । सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समितिका सदस्यले दिएका सुझावलाई समेट्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए ।
