१० जेठ, म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले सामाजिक विकृति र सुरक्षा चुनौतीको रुपमा देखिएको मेला जात्रालाई कडाइ गर्ने नियम बनाएको छ ।
हालै भएको दोस्रो गाउँसभाले मेला महोत्सव आयोजना गर्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र पाँच दिनभन्दा बढी समय लगाउन नपाउने नियम पारित गरेको हो । सबैजसो बस्तीमा विभिन्न चाडपर्वमा दशदेखि पन्ध्र दिनसम्म मेला जात्रा लगाउने चलनले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन र शान्ति सुरक्षामा असर पारेको थियो ।
मेलाजात्रामा मदिराको अत्यधिक बिक्री वितरण, कुटपिट, बालविवाह, महिला हिंसा, झैझगडाको समस्या बढेपछि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मेला तथा महोत्सव व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ पारित गरिएको हो ।
परम्परागत र सांस्कृतिक महत्वबाहेकका एक दिनभन्दा बढी समय सञ्चालन गरिने मेला महोत्सवका लागि वडाको सिफारिशमा गाउँपालिकाको अनुमति लिएर बढीमा पाँच दिनमात्र मेला आयोजना गर्न पाउने नियम बनाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद चापागाईले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका पसल, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलाई कानूनी दायरामा ल्याइने भएको छ । सबै वडाका व्यवसाय दर्ता गराएर कर र कानूनी दायरामा ल्याउन लागिएको हो । व्यवसाय दर्ताका लागि रु दुई हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ । गाउँसभाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक १३ वटा कानून पारित गरेको छ ।
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन, आर्थिक कार्यविधि, सहकारी, न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही, किनारा र व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, गाउँपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, बजार अनुगमन निर्देशिका, स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, उपभोक्ता समिति गठन कार्यविधि र योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पारित भएको छ ।
पारित कार्यविधि, ऐन र दिग्दर्शन प्रमाणित तथा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानूनका रुपमा क्रियाशील हुने जनाइएको छ । कानून निर्माण भएपछि निर्देशन र तोक आदेशको आधारमा काम गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थाको अन्त्य भई काम गर्न सहज भएको प्रशासकीय अधिकृत चापागाईले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले चालू आवका लागि बजेट विनियोजन गरेका १८८ वटा पूर्वाधारसम्बन्धी योजनामध्ये हालसम्म ६५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । १५ वटा सम्झौता हुन बाँकी र अन्य कार्यान्वयनको चरणमा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
कूल रु २४ करोड ७५ लाख ५२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु १२ करोड ५४ लाख ८३ हजार ३४७ खर्च भएको लेखापाल त्रिविक्रम शर्माले बताउनुभयो । रु २४ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा रु १० लाख ३३ हजार ८४० उठेको छ ।(रासस)
