७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

नवलपरासी पूर्वमा ७ महिनामा ४७ दुर्घटना २२ जनाको मृत्यु


दुर्घटना

मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा ७ महिनामा ४७ सवारी दुर्घटनामा हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । यस अवधिमा एक सय ४८ घाइते भएका छन् । तीमध्ये ६१ गम्भीर र ८७ सामान्य घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरको तथ्याङकले देखाएको छ ।

प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सात महिनाको अवधिमा मङ्सिर महिनामा सवारी दुर्घटना धेरै भएको छ । यस्तै दुर्घटनाबाट सबैभन्दा धेरै पनि सोही महिनामा आठ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । क्रमशः साउनमा तीन जना , भदौ, असोज र माघमा एक÷एकजना, कात्तिकमा छ जना र पुसमा दुई जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी सन्तोष पाठकले बताए ।

जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय १३ वटा सवारी दुर्घटनाबाट ४६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भने दुई सय २० जना घाइते भएका थिए । २०७८÷७९ मा ९५ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ४१ जनाको मृत्यु र दुई सय ४८ जना घाइते भएको सूचना अधिकारी पाठकले बताए ।

“जिल्लामा साढे दुई वर्षमा दुई सय ६५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । यो अवधिमा एक सय नौ जनाले सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गएका छन्, छ सय १६ जना घाइते भएका छन्”उहाँले भन्नुभयो । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) गण्डकी प्रदेशकै सबै भन्दा धेरै सवारी दुर्घटना हुने जिल्ला हो ।

यहाँ सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारीले बताए ।

“जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रोड सेफ्टी टिप्स, रोड सेफ्टी कर्नर अभियान, नमस्ते अभियान, चालकसँग एक मिनेट कार्यक्रम, विद्यालय सचेतना कार्यक्रम, यात्रु सहायता कक्ष स्थापना र प्रशिक्षण, अन्तक्रिया कार्यक्रम, कृतिम सडक दुर्घटना उद्धार तथा व्यवस्थापन सिमुलेसन, हुस्सु लाग्दा र रातको समयमा टल्किने स्टिकर टाँस्ने अभियान, प्रेसर हर्न हटाउने अभियान, ट्राफिक चेकिङलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ”उनले भने ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीको सक्रियताका कारण दुर्घटना सङ्ख्या र मृतक सङ्ख्या गत वर्षको भन्दा अहिले घटेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा सडक सुरक्षा नेपालका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । दश वर्षमा सडक यातायातको विकासमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।

खासगरी सङ्घीयतापछिको पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा सडक निर्माण पर्यो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । तीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशत धुले सडक छन् । नेपालमा दुई करोडभन्दा बढी सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक यातायात भद्रगोल र अस्तव्यस्त छ ।

अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधन वातावरण र दुर्घटना जोखिमका हिसाबले चलाउनयोग्य छैनन् । २०औँ वर्षदेखि चलिरहेका सवारी साधन पनि विस्थापन गर्न सकिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सुधारको विषयमा कसैको पनि प्राथमिकतामा नपरेको हुप्सेकोटका हुमन पाण्डेको बुझाइ छ ।


यो समाचार पढेर तपाईको प्रतिक्रिया के छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस !