काठमाडौं । २१ औं शताब्दीमा पनि नेपालमा महिलाका सवालमा विभिन्न विभेदहरु रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले बताएकी छिन् । नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा युरोपेली संघले संयुक्त रुपमा सुरु गरेको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ अभियानको हिजो उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले महिलामाथिको विभिन्न प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्य गर्न सरकारी तवरबाट भएका प्रयासको चर्चा गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपेली संघसँगको सहकार्यमा सुरु हुने कार्यक्रमले महिला समानता र महिला सशक्तिकरणका पक्षमा उल्लेखनीय सफलता मिल्ने अपेक्षा गरिन् ।
‘नेपालको समृद्धिका लागि महिला सशक्तिकरण महत्त्वपूर्ण छ । २१ औँ शताब्दीमा हामीले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ । यो लक्ष्यतर्फ युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूबीचको सहयोगात्मक प्रयासको हिस्सा हुन पाउँदा हामी गौरवान्तिक भएका छौं ।’ महिला अधिकारवादी नेतृसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता र लैङिगक यौनिकता जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले उल्लेखीत क्षेत्रमा काम गर्दा एनजिओ र आइएनजिओहरुले सरकारद्वारा निर्देशित नियम र कानुनमा रहेर ग्रासरुटमै काम गर्नुपर्ने बताइन् । लक्षित वर्गहरुको उत्थान र विकासमा काम गर्ने हो भने समुदायमै पुगेर कार्यक्रम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै युरोपेली आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी महानिर्देशनालय मध्यपूर्व, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक पिटरिस उस्टब्सले घोषित कार्यक्रमले नेपालको विकासमा ठूलो टेवा दिने बताए । ‘नेपाल विकासको रणनीतिक बाटोमा अग्रसर हुँदै गर्दा लोकतान्त्रिक संविधानले संघीय प्रणालीमा महत्वकांक्षी सुधार ल्याएकोले अल्पविकसित स्थितिबाट उत्तीर्ण हुने अवस्थामा छ । यो कार्यक्रम नेपाललाई विकासको पथमा डोहोर्याउन र सबैलाई समान दृष्टिकोण फैलाउन सफल हुनेछ ।’ निर्देशक पिटरिस उस्टब्सले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै युनिसेफ प्रतिनिधि सुश्री एल्के विशले कार्यक्रमले नेपालको जनसंख्याको आधा हिस्सा महिला र युवतिहरू रहेको उल्लेख गर्दै समृद्ध र सुखी नेपाललाई साकार पार्ने देशको आधा जनशक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने बताइन् । ‘नेपालको संविधानले महिला र बालिकालाई समान अवसर र संरक्षणको प्रतिबद्धता गरेको छ । यो महान आकांक्षा हासिल गर्न सबै तहका सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरू मिलेर काम गरे यसले सम्पूर्ण समाजको दृष्टिकोण बदलिने छ ।’
उनले भनिन् ‘महिला र युवतिहरू विरुद्धको भेदभावलाई निरन्तरता दिने सामाजिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्न र उनीहरूको परिवार र समुदायमा लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासमा सामेल हुन पुरुष र युवाहरू अग्रपंक्तिमा रहेर, हामी थप समावेशी र समान समाज निर्माण गर्न सक्छौं ।’
नेपाल सरकार, नेपालस्थित युरोपेली संघको प्रतिनिधिमण्डल र संयुक्त राष्ट्र संघले लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन र महिला तथा बालिकाको सशक्तिकरणमा योगदान पुर्याउने राष्ट्रिय परिकल्पनालाई साकार पार्न चार वर्षे संयुक्त कार्यक्रम शुरु गरेको हो । कार्यक्रमले नेपाली महिला र विभिन्न लिङ्गका व्यक्तिहरूको मानवअधिकारको पूर्ण अनुभूतिमा योगदान पुर्याउनेछ ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, संयुक्त राष्ट्र संघका निकायका प्रमुखहरु, विकास साझेदारहरु र ईयू सदस्य राष्ट्रहरुका नियोग प्रमुख/राजदूतहरु र नागरिक समाज संगठनहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमले नेपालमा महिला र युवतिहरूले सामना गर्ने विकासका औपचारिक र अनौपचारिक अवरोधहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ । यसले पारस्परिक कमजोरी, औपचारिक र अनौपचारिक शक्तिहरूलाई पनि स्वीकार गर्ने भएकाले महिला, पुरुष, युवा युवतिहरूलाई आर्थिक, श्रम र सामाजिक अधिकारहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कूल १९.५ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको यो कार्यक्रम संघीय सरकारको सहकार्यमा सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीन प्रदेशमा संयुक्त राष्ट्र संघका चार निकायहरु आइएलओ, युएनएफपीए, युनिसेफ, युएन वुमनले संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
