काठमाडौँ । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयलाई लिएर दुई सरकारी निकायबीचै आपसी द्वन्दव चर्किएको छ । एउटा सरकारी निकायले सुकुम्बासी बस्ती ३५ दिनभित्र हटाऊ भनेर निर्देशन दिएको छ भने अर्कीले नहटाऊ भनेर पनि आग्रह गरेको छ । यसरी सुकुम्बासी बस्तीको व्यवस्थापनको विषयमा समन्वय हुन नसक्दा दुई सरकारी निकायकै कुरा बाँझिएको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन निर्देशन दिएको छ । यसरी दुई सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सकस देखिएको हो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण भन्छ – अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाऊ
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानी, तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
प्राधिकरणले उपत्यकाका नगरहरूको पुनःनिर्माण, विकास र विस्तारमार्फत काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । उपत्यकामा योजनाबद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गर्न काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना अवैध संरचना ३५ दिनभित्र आफैं नहटाएमा प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो ।
यस्तो छ हेर्नुस् काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले निकालेको सूचना
शहरी विकासमन्त्री भन्छन् -चार-पाँच तल्ले घर ठडाएर भाडामा लगाउने सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्छौं
शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले चार-पाँच तल्ले घर ठडाएर भाडामा लगाउने सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका थिए ।
यद्यपि उनले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सरकार तत्पर रहेको भदै तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार लागिपरेका भन्दै सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम भइरहेको र त्यसपश्चात उनीहरूको बर्गीकरण गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भन्छ – कुनै पनि ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती नहटाऊ
यता राष्ट्रिय भूमि आयोगले कुनै पनि ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज गोरखापत्र दैनिकमा आज अत्यन्त जरुरी सूचना निकालेर काठमाडौंलगायत ठाउँमा रहेका सुकुम्बासीलाई अहिले तत्कालै नहटाउन आग्रह गरेको हो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले आज शुक्रबार एक अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्दै काठमाडौं महानगरसहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका बस्ती हटाउने र उनीहरुलाई असुरक्षित हुने कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन भनेको हो ।
आयोगले सुकुम्बासीका लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच, लालपुर्जा सम्बन्धी सबै कार्य निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेलगत्तै गरिने पनि जनाएको छ । यद्यपि सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले हालसालै यो विषयमा कुनै मुख खोलेकी छैनन् ।
यस्तो छ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय भूमि आयोगले निकालेको सूचना
