काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि सरकारले गरेको अवरोध हटाउन आग्रह गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको निवास बालुवाटारमा अनुगमनपछि आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र कानून अनुसार जबराको वैयक्तिक र आवतजावतको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकार सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
आयोगले जबरालाई सुरक्षाकर्मीहरूले विनाकारण निवासबाट बाहिर निस्कन नदिई नजरबन्द समेत गराएको भन्ने जस्ता समाचार आएपछि अनुगमन गर्न बालुवाटारस्थित जवराको सरकारी गएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेपनि जबराले सोलाई अस्वीकार गर्दै आज सर्वोच्च अदालत जान खोजेपछि सरकार र जबराबीच टसल उत्पन्न भएको हो ।
आयोगले जबराको निवासमा आवत-जावत गर्ने व्यक्तिको निगरानी गरिएको, आवासबाट बाहिर निस्कने सवारी साधन जाँचमा कडाइ गरिएको र जबराको सवारी स्कर्टिङ टोलीसमेत हटाइएको पाइएको जनाएको छ ।
यस्तो छ हेर्नुस् आयोगले निकालेको विज्ञप्ति