२५ वैशाख, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ६४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था बाहिरै सुत्केरी हुने गरेको तथ्य खुलेको छ ।
प्रदेशको भौगालिक विकटता, प्रतिकूल वातावरण, सामाजिक अन्धविश्वास, कुरीति र अशिक्षाले अझै पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा नपुगेरै सुत्केरी भइरहेको कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सर्वेक्षणअनुसार १० जिल्लाका ३६ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुने गरेका छन् । प्रदेशमा ७३ प्रतिशत गर्भ जाँच गराउन स्वास्थ्य संस्थामै पुगे पनि सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
गर्भवती जाँच र सुरक्षित सुत्केरीका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जाने क्रममा आशातीत सुधार भने भएको छैन । स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी नहुँदा प्रदेशमा प्रतिएक हजारमा शिशु मृत्युदर २९ र प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २२ भएको महाशाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नवजात मृत्युदर ४७ र प्रतिएक हजारमा पाँच वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर ५८ छ ।
औसत आयु ६५ वर्ष रहेको प्रदेशमा बालबालिका र प्रजनन उमेरका महिलाले पोषण नै नपाउने गरेको प्रमुख शाहीको भनाइ छ । प्राकृतिक विपद्ले सिर्जना हुने मानवीय, आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या तथा नयाँ नयाँ रोग देखा परिरहेका छन् ।
अर्बुदरोग, सडक दुर्घटना र मानसिक समस्या भने प्रदेशमा बढ्दो क्रममा छ । गुणस्तरीययुक्त औषधि प्राप्तिमा जनताको पहुँच, अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको प्रभावकारी उपकरण तथा वितरण प्रणाली राम्रो हुन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ ।
पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी सचेतीकरण
सुर्खेतमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पूर्ण सरसफाइसम्बन्धी सचेतना दिलाइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत वातावरणीय सरसफाइ शाखाको आर्थिक सहयोग र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल दलित तथा जनजाति विकास केन्द्र (कोडेड नेपाल) सुर्खेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पूर्णसरसफाइसम्बन्धी सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव नारायण विकले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा खानेपानी तथा सुपरीवेक्षण कार्यालय सुर्खेतका फोकल पर्सन जीतबहादुर सारु र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पूर्ण सरसफाइयुक्त बनाउनका लागि व्यक्तिगत रुपमा सबै आफँैबाट परिवर्तन हुनुपर्ने तथा टोल, बस्ती र वडास्तरबाट नै पूर्ण सरसफाइयुक्त र वातावरणमैत्री बस्ती, टोल, वडा निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसमा गैरसरकारी संस्थाले समेत सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।(रासस)
