काठमाडौँ । महिला र बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बाल तथा जबर्जस्ती विवाह, रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्यु र परिवार नियोजनको अपरिपूर्त मागको अन्त्य गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।
विसं २०७६ कात्तिक २६ गतेदेखि २८ सम्म केन्याको राजधानी नैरोबीमा सम्पन्न ‘जनसङ्ख्या तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन ९आइसिपिडी० को २५ औँ वार्षिकोत्सव शिखर सम्मेलन’मा नेपाल सरकारले ती तीन क्षेत्र शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले सम्मेलनमा भाग लिनुभएको थियो । केन्या र डेनमार्क सरकारका सहकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष९युएनएफपीए० ले नैरोबी सम्मेलनको संयोजन गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले ती प्रतिबद्धता सहित सम्मेलनमा नेपालका प्राथमिताका बारेमा जानकारी समेत गराएको थियो । ती प्राथमिकतामा किशोरकिशोरी मैत्री सेवा र बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्दै युवावर्गले आफ्नो प्रजनन अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने निश्चित गरी युवा वर्गको सुस्वास्थ्य र समृद्धिका लागि लगानी गरिने, यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक हिंसाको रोकथाम र प्रतिकार्यसहित विपद् प्रभावित व्यक्तिको आधारभूत मानवीय आवश्यकता निश्चित गरी मानवीयताको दृष्टिकोणले सम्बोधन गरिने र वित्तीय नीति, औजार र संरचनालाई सान्दर्भिक बनाइ आइसिपिडी र दिगो विकास लक्ष्यको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने थिए ।
ती तीन क्षेत्रमा नेपाल सरकारले लगानी गरेअनुसारको नतिजा नआउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन हुने देखिएको हो । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाउने तर व्यवहारमा सुस्त कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको रोग रहेको बताए । उनले भने, “महिला र बालबालिका विरूद्धको हिंसा र बाल तथा जबर्जस्ती विवाह, रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्यु र परिवार नियोजनको अपरिपूर्त मागको अन्त्य गर्ने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न श्रोत, साधन र नीतिगत अपर्याप्तता छ । यी क्षेत्रमा व्यापकरुपमा सचेतना पनि जगाउनु आवश्यक छ । ”
उनका अनुसार महिला हिंसा न्यूनीकरण तथा लैङ्गिक समानता कायम गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै नीतिगत व्यवस्था भए पनि पर्याप्त जानकारीको अभावमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उनी भन्छन्, “नेपालको कानुनले छोरा र छोरीलाई समान अंश दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो व्यवस्थाअनुसार अंश दाबी गर्ने महिला निकै कम हुनुहुन्छ । यो भनेको भएको कानुनी व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन भन्ने नै हो । ”
अर्कोतर्फ नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गठन गरेको ‘जेण्डर इक्वाइली फोरम’ ९जिइएफ० मा पनि नेपालका विभिन्न सङ्घ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।
गैरसरकारी सस्थाका तर्फबाट नैरोबी सम्मेलनमा सहभागी भिजिबल इम्प्याक्टकी अध्यक्ष मेधा शर्मा भन्छिन्, “नेपालले नैरोबी सम्मेलनमा आइसिपिडीको कार्ययोजनाले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्न पुनः प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु सकारात्मक पक्ष हो तर सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता सुस्त कार्यान्वयन हुनु दुःखद् पक्ष हो । लैङ्गिक समानता कायम गर्न सकियो भने मात्रै महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउँछ । यसका लागि नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक पर्छ । ”
आइसिपिडीका मुख्य लक्ष्यमा बालविवाह तथा अन्य हानिकारक अभ्यासको निराकरण गर्ने, लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने, रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युलाई घटाउने, आधुनिक गर्भ निरोधक साधनहरुको अपूर्त मागको सम्बोधन गर्ने, किशोरीहरुको शिक्षा तथा स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितता गर्नेलगायतका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी आइसिपिडीको कार्ययोजना तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावनाअनुसार उच्च गतिमा सरकारले काम गरिराखेको दाबी गर्छिन् । उनी भन्छिन्, “महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न र लैङ्गिक समानता कायम गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकतामा दिएको छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधारका साथ साथै विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।”
लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च
नेपालमा लैङ्गिक हिंसाका घटना उच्च छन् । नेपाल जनसाङ्ख्यिक एवं स्वास्थ्य सर्भे २०१६ को अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहको प्रत्येक पाँच महिलामध्ये एकले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा अनुभव गरेको पाइएको छ भने चार विवाहित महिलामध्ये कम्तीमा एक जनाले श्रीमान्बाट शारीरिक, यौनिक वा भावनात्मक हिंसाको अनुभव भोग्ने गरेका छन् ।
शारीरिक र यौनिक हिंसा अनुभव गर्नेमध्ये ६६ प्रतिशतले आफूले भोगेका हिंसा प्रतिरोध गर्न वा रोक्नका लागि कसैको सहयोग खोज्ने वा कसैलाई भन्ने गरेको पाइँदैन । यस्ता डरलाग्दा तथ्याङ्कलाई मौनताको संस्कृति र लैङ्गिक हिंसामा आधारित सही तथ्याङ्क उत्पन्न गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरालाइ रुढीवादी अनुमानका रुपमा लिइन्छ ।
नेपालले आइसिपिडीको कार्ययोजनाको भावनाअनुसार नै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गरिराखेको छ । अर्कोतर्फ आइसिपिडीको प्रतिबद्धतालाई गति प्रदान गर्न युएनएफपीएका कार्यकारी निर्देशक डा नतालिया कनेम, एशिया र प्रशान्तका क्षेत्रीय निर्देशक बोर्न एन्डरसन र चीफ अफ स्टाफ पियो स्मिथले सन् २०१९ को अक्टोबर २० मा नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् ।
के हो आइसिपिडी सम्मेलन ?
सन् १९९४ मा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न आइसिपिडी सम्मेलनमा नेपाललगायत विश्वका १७९ राष्ट्रहरुले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्मेलनले महिला तथा किशोरीलाई विकास एजेन्डाको केन्द्रमा राख्दै जनसाङ्ख्यिक विकास र व्यक्तिगत अधिकार तथा छनौट वीचको सम्वन्धमा सर्वसहमतिले महत्वपूर्ण दूरदर्शी निर्णय गरेको थियो ।
ऐतिहासिक आइसिपिडि कार्ययोजनाले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजनन अधिकारमा सवैको सर्वव्यापी पहुँच पु¥याउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसले मानव अधिकारको सिङ्गो संरचानाभित्र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणलाई प्रोत्साहित गर्दै दिगो विकासलाई मार्ग निर्देश पनि गरेको छ ।
आइसिपिडीे सम्मेलनपछि नेपालमा परिवार योजना र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसूति गराउनेलगायत यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । परिणामस्वरुप रोकथाम गर्न सकिने मातृ मृत्युदर आधाभन्दा बढी घटी हाल प्रत्येक एक लाख जीवित जन्ममा २३९ मा झरेको छ । यद्यपि निरन्तररुपमा परिवार योजना सेवाको उच्च अपरिपूर्त आवश्यकता र बालविवाहको उच्च दरले निम्ताएको उमेरअगावै गर्भवती बन्ने र बच्चा जन्माउने दर संसारभरकै उच्च रहेको छ ।
