काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले १६ वर्षमै निवृत्तिभरण पाउने गरी प्रहरी (११ औँ संशोधन) नियमावली २०७१ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७२ प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणबाट स्वीकृत भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताइएको छ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सहमति भएर आएपछि गृहमन्त्रालयले निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नेछ ।
यसअघि २० वर्ष सेवा अवधि नपुगेसम्म निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थिएन । उक्त विनियमावली संशोधन भएमा १६ वर्षमै अवकाश लिन सकिने भएकाले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी राहत मिल्नेछ । मन्त्रालयले मूल नियमावलीको नियम १३१, उपनियम (१) मा (१ क) थप गरी उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वि.सं २०६० चैत २६ पछि नेपाल प्रहरीमा नियुक्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा सेवा अवधि र निवृत्तिभरण संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रस्तावित नियमावलीमा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको निवृत्तिभरणको अवधि २० वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्म १८ वर्ष र प्रहरी जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दार तथा कार्यालय सहयोगीको हकमा १६ वर्षे सेवा अवधि तोकिएको छ ।
बीस वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै अवकाश पाएको खण्डमा भने निवृत्तिभरण वापतको रकम नियुक्ति भएको मितिले २० वर्ष पूरा गरेको दिनबाट मात्रै पाउनेछन् । हाल लागू भइरहेको नियमावलीको नियम १३१ को उपनियम (१) मा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म प्रहरी सेवामा काम गरेका प्रहरी कर्मचारीले नोकरीबाट अवकाश पाएमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था थियो । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै तहगत विभाजन गरी सेवा अवधि घटाएर निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसअघि नवौँ संशोधनबाट वि.सं २०६० चैत २६ अघि नियुक्त भएकाको हकमा मात्र उक्त सेवा प्राप्त थियो । अब संशोधन भएमा त्यसपछि नियुक्त प्रहरी कर्मचारीले समेत उक्त सेवा पाउने छन् । अवकाश पाएदेखि निवृत्तिभरण पाउनेसम्मको चारवर्षे अवधिमा उनीहरु विभिन्न क्षेत्रमा वा वैदेशिक रोजगारीमा समेत गएर आकर्षक जागिर खान सक्नेछन् ।
यस्तै उनीहरुको स्थायी दरबन्दी खाली हुँदा नयाँ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । उक्त व्यवस्थाबाट तल्लो तहका कर्मचारीलाई राज्यले केही हेरेको भन्ने महसुस भई सेवामा थप उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास गृहमन्त्री खाणको रहेको उनका प्रेस संयोजक मधुसुदन भट्टराइले जानकारी दिए ।
यस्तै मूल नियमावलीको नियम १३४ मा रहेको अशक्त भत्ता पनि २० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा पुर्याउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मूल विनियमावलीको नियम ८७ को उपविनियम (६) मा प्रहरी महानिरीक्षकको अध्ययन बिदा बाहेकका बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुनेछ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा पनि संशोधन प्रस्ताव
यस्तै गृहमन्त्रालयले सँगसँगै सशस्त्र प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७२ पनि संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रस्तावित नियमावलीमा पनि सशस्त्र प्रहरीको निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मको हकमा २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मको हकमा १८ वर्ष र सशस्त्र प्रहरी जवानदेखि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार तथा परिचरको हकमा पनि निवृत्तिभरणको अवधि १६ वर्ष तोक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रमा पनि निवृत्तिभरणको सुविधा लिन भने नियुक्ति भएको मितिबाट २० वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । यस्तै सशस्त्र प्रहरीमा मूल नियमावली २०७२ को नियम ७२ को सट्टा बहालवाला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले तलब वृद्धि हुँदा स्केलको सुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तिहाइ रकम समान पदको निवृत्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, अशक्त सशस्त्र तथा असाधारण निवृत्तिभरण बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका परिवारको निवृत्तिभरणमा पनि थप हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल कायम रहेको विनियमावलीमा ‘अशक्त र असाधारण निवृत्तिभरण बुझिरहेका अमर सशस्त्र प्रहरीका परिवार’ भन्ने वाक्यांश थिएन । गृहमन्त्रालयले अशक्त भत्ता नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्रमा पनि २० बाट ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै महिला सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका हकमा ६० दिन सुत्केरी बिदा पाउँदै आएकामा ९८ दिन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । उनीहरुका लागि बेतलबी बिदा तीन महिनासम्म पाउनेमा अब संशोधन भएर आएमा ६ महिनासम्म पाउनेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विनियमावलीमा अध्ययन बिदा नेपाल सरकार र अन्य बिदा गृहमन्त्रीबाट स्वीकृत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
