काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सगरमाथा आधार शिविरमा विभिन्न क्षेत्रका नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका महिलाहरुले पदयात्रा (ट्रेकिङ) गर्ने भएका छन् ।
आगामी मार्च ८ तारिख अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा ‘वुमन युनाइटेड फर क्लाइमेट जस्टिस’ भन्ने नारासाथ विभिन्न विधाका प्रतिष्ठित २७ महिलाले काठमाडौँदेखि कालापत्थरसम्म झण्डै १२ दिनको पदयात्रा गर्न लागेका हुन ।
‘साथसाथै’ नामक संस्थाको संयोजनमा हुन लागेको सो पदयात्राको मुख्य उद्देश्य हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले परेको असर विश्वसामु उजागर गर्न र त्यसले महिलामा उत्पन्न गरेको समस्याको न्यायका लागि वकालत गर्ने रहेको छ ।
साथै जलवायु परिवर्तनका कारणले हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढेको, जलवायु अनुकूलन र जलवायु परिवर्तनबारे महिलालाई सचेतना जगाउनेलगायत उद्देश्य रहेको छ ।
समूहले कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्ने र त्यहीँबाट जलवायु परिवर्तनका असरले महिलामा पारेका असरको उजागर गर्ने तथा त्यस्ता मुद्दाको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ध्यानाकर्षण गराइने ‘साथसाथै’ का कार्यक्रम संयोजक प्रजिता कार्कीले जानकारी दिइन् । “त्यहीँबाट नेतृत्वको झण्डा बोकेर सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध चेतना फैलाउने र शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको प्रवद्र्धन गर्ने अभियानमा जुट्छौँ”, उनले भनिन् ।
स्थानीय महिलासँग सहकार्य गर्ने र कालापत्थरको उचाइबाट जलवायु परिवर्तन प्रभावित महिलाको आवाज उठाएर विश्वलाई सन्देश दिने अयिभानको उद्देश्य रहेको उनले बताइन् । जलवायु परिवर्तन जस्ता प्रकृतिले उब्जाएका ज्वलन्त समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै यसको चेतावनीलाई ध्यान दिएनौँ भने नेपाल जस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी पीडित हुने कार्यक्रम संयोजक कार्कीको भनाइ छ ।
प्रकृतिसँग घुलमिल हुँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि अरुलाई पनि प्रोत्साहन गर्न र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव उजागर गर्ने उद्देश्य राखेर ‘साथसाथै’ संस्थाले यस अघि मर्दी हिमाल क्षेत्रका साथै अन्नपूर्ण आधार शिविरमा यसैगरी पदयात्रा सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रा अभियानमा विभिन्न क्षेत्रका २० जना अगुवा महिला सहभागी थिए ।
विश्वमा हरित ग्यास उत्सर्जनले तापमानमा आएको वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनका विविध असर देखिने गरेका छन् । हरित ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भएपनि बढ्दो तापमान र जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा रहेको छ । यस विषयलाई पनि विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने महिला पदयात्रा अभियानको उद्देश्य रहेको छ ।
स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा गत अक्टोवर ३१ देखि नोभेम्बर १२ तारिखसम्म आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले ‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानीनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले उक्त सम्मेलनलाई जलवायू परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तराष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवसहितको उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायू परिवर्तनको असर, हानी र नोक्सानीलाई अनुकूलनभन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल तथा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी रुपमा विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गराएको थियो ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्मको अवधिमा हिमालमा हिउँको भण्डार झण्डै २९ प्रतिशतले घटेको र हिमतालको सङ्ख्या ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सिमान्तकृत समुदाय र न्यून क्षमताका कारण नेपाल विश्वकै सवैभन्दा सङ्कटापन्न र जोखिमयुक्त मुलुकमध्येमा पर्न गएको देखिन्छ ।
