काठमाडौं- सरकारले राष्टप्रमुख, प्रधानमन्त्रीलगायत पूर्वपदाधिकारीलाई योजना र आवश्यकता पहिचानै नगरी मनलागी सुरक्षाकर्मी बाँडिरहेको छ। कानुन अभावमा एउटै पूर्वप्रधानमन्त्रीले ६४ जनासम्म सुरक्षाकर्मी लिइरहेको पाइएको छ।
व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामै राज्यको ठूलो जनशक्ति खर्च भइरहेको देखाएको हो । पूर्वपदाधिकारीले ज्यान असुरक्षाको कारण देखाउँदै मनपरी सुरक्षाकर्मी लिइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीलाई कति सुरक्षाकर्मी दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्पराका आधारमा राज्यले व्यक्ति हेरेर सेवासुविधा, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यस विषयमा पटके निर्णय उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिइसके पनि पालना भएको छैन ।
मनपरी सुरक्षाकर्मी दिँदा राज्यलाई अनावश्यक भार परेको ठह¥याउँदै समितिले छुट्टै उपसमिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको हो ।
सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्बरमा छन् । उनीसँग २३ प्रहरी र ४१ सशस्त्र गरी ६४ सुरक्षाकर्मी छन् ।
धेरै सुरक्षाकर्मी लिने सूचीको दोस्रो नम्बरमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई छन् । उनले २२ प्रहरी र १३ सशस्त्र गरी ३४ जना सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द २ प्रहरी र १३ सशस्त्र गरी १५ जना दरले सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन् ।
त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका लागि ९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिइरहेका छन् । पूर्व सरकार प्रमुखमध्ये मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सबैभन्दा कम सुरक्षाकर्मी लिनेमा पर्छन् । उनीसँग दुई प्रहरी र ८ सशस्त्र गरी १० सुरक्षाकर्मी छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भने दुई–दुई जना प्रहरी मात्र राखेका छन् ।
सुरक्षा खर्च ४० लाख
पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीका लागि राज्यले उपलव्ध गराएको सुरक्षा र सुविधाको वार्षिक खर्च विवरण विश्लेषण गर्दा प्रतिव्यक्ति ४० लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एउटा पूर्व पदाधिकारीका लागि ६० लाख रुपैया पर्ने गाडी उपलव्ध गराउने हो भने त्यसका लागि मासिक भाडा ५० हजार, चालकको तलब २० हजार, इन्धन २० हजार मोबिल पाँ हजार घरभाँडा, सुरक्षाकर्मीको तलव लगायतका अन्य रकम जोड्दा अनुमानित मासिक तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ राज्य कोषबाट खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
