म्याग्दी । २०७८ वैशाख ९ गते निवेदन दिएका मङ्गला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरका नवीन खड्काले साउन १२ गते नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि पाउनुभयो ।
“आवश्यक सबै कागजात र प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिएको थिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “विद्युतीय र कागजी अभिलेखमा जन्ममिति नभएको कारण देखाएर प्रतिलिपि दिन चार महिना कुराए ।” पाँच पटकसम्म प्रशासन धाएका खड्काले कर्मचारीले हुन्छ–हुन्छ भनेर झुलाएको गुनासो गर्नुभयो ।
गत शुक्रबार निवेदन दिएकी धवलागिरि गाउँपालिका–७ शिवाङकी ग्यालेक्सी पुन र उनकी बहिनीले मङ्गलबार मात्र नागरिकता पाउनुभयो । ग्यालेक्सीका बुवा राजुले आवश्यक सबै कागजात र प्रमाण जुटाएर आउँदासमेत कर्मचारीले विभिन्न बहानामा ढिलासुस्ती गरेका गुनासो गर्नुभयो ।
“सबै कागजात बुझाउँदा पनि दिन्छौँ, दिन्छौँ भनेर झुलाइरहे”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तिममा भनसुन गरेपछि मात्र नागरिकता दिए ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका कर्मचारीको ढिलासुस्तीले सास्ती व्यहोर्ने सेवाग्राही खड्का र पुन मात्र होइनन् । नागरिकता बनाउनका लागि चार÷पाँच दिन कुर्नुपर्ने भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
सेवाग्राहीको बढ्दो चाप, भएका दरबन्दीअनुसारका पनि जनशक्तिको अभाव र पर्याप्त पूर्वाधार व्यवस्थापन नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको सेवा प्रभावित भएको छ । नागरिकता, राहदानी, संस्था दर्ता, नवीकरणलगायत प्रशासनिक कामका लागि आउने सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाउँदा मर्कामा परेका हुन् ।
यसअघि एकै घण्टामा पाइने नागरिकता बनाउन सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत कर्मचारीले विभिन्न बहानामा चार–पाँच दिन अल्झाइदिने र पहुँचवाला व्यक्तिको सहयोग लिनुपरेको धवलागिरि गाउँपालिका–३ की सिर्जना बुढाले गुनासो गर्नुभयो । ढिलासुस्तीका कारण प्रशासनमा सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ । नागरिकता र प्रतिलिपि बनाउन आएका सेवाग्राहीले सबैभन्दा धेरै सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । ढिला काम गर्ने कर्मचारीले अल्झाइदिँदा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रबाट आएका नागरिक हजारौँ खर्च गरेर होटलमा बास बस्न बाध्य हुनुपरेको मङ्गला गाउँपालिका–५ का ताराबहादुर क्षेत्रीले गुनासो गर्नुभयो ।
छोरीको नागरिकता बनाउने क्रममा चार दिन बेनीमा बास बस्नुपरेको क्षेत्रीले बताउनुभयो । दैनिक ५०÷५० वटाको हाराहारीमा नागरिकता र राहदानी वितरण हुन्छ । प्रशासनको नागरिकता शाखाका तीन कर्मचारीमध्ये हाल एक जना मात्र छन् । एकवटा मात्र कम्प्युटर र सर्भरको समस्याले कागजातलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रविष्ट गराउन धेरै समय लाग्ने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुभाष शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
सेवाग्राहीको भीड व्यवस्थापनका लागि टोकन प्रणाली सुरु गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले दरबन्दीअनुसारका दक्ष जनशक्ति, गुणस्तरीय इन्टरनेट र कम्प्युटर थप गरेर सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन पहल गरेको पौडेलले बताउनुभयो ।
