काठमाडौँ । अमेरिकाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अघि बढाउने कि नबढाउने जिम्मा अब नेपालकै हातमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा संसद्बाट एमसिसी पारित नभई अधिवेशन अन्त्य भएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकाले एमसीसी कम्प्याक्ट अघि बढाउने विषय अब नेपालमै निहित भएको उल्लेख गरेको हो । विज्ञप्तिमा ७० वर्षभन्दा बढी समयदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक आदर्श र विश्वासमा आधारित साझेदारी कायम गर्दै आएको पनि उल्लेख छ ।
एमसिसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता अनुमोदनको ढिलाइले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्याउने महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको उल्लेख गरेको छ ।
गत महिना एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलको प्रसंग उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिवद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
एमसीसीसँग सम्झौता भएको चार वर्ष र अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । अमेरिकाले एमसीसीमार्फत् दिने अनुदानबाट कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना र सडक मर्मत आयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी छनौट गरिएको छ ।
एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारले भदौको अन्तिम साता नेपालको भ्रमण गरी राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन् । उनले एमसीसीबाट ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालले छनौट गरेका दुईओटा महत्वपूर्ण विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी जनताले दिएको उपहार भएको भन्दै ‘नेपाली जनताका लागि आवश्यक छ भन्ने लाग्छ भने सम्झौता अनुमोदन गर्न’ भनेकी थिइन् ।
यद्यपि राजनीतिक भेटघाटमा उनले आफू एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि दबाब दिनका लागि नआएको बताएकी थिइन् । नेपालले सम्झौता अनुमोदन नगरे उक्त सहयोग अन्य देशमा लैजाने पनि उनले संकेत गरेकी थिइन् ।
सन् २०१५ को भूकम्पपछिको विपद् सहायतादेखि हालसम्म १६ लाख कोभिड–१९ खोपको सहयोगसहित कोरोना भाइरसको महामारीमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा एमसिसी सम्झौता आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण गर्न अमेरिका र नेपालबीचको बलियो साझेदारीको निरन्तरता रहेको पनि उल्लेख छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै नेपालले लाखौं घरपरिवारलाई विश्वसनीय उर्जा आपूर्तिको लाभ दिन ढिलाइ गरेको एमसीसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
