काठमाडौँ । सरकारले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारको प्रयास थालेको छ । विगतको अनुभव र हाल कर्यान्वयनको चरणमा रहेका नीति, नियमलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउन पहल थालिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त विषममा मन्त्रालयले आज विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि परामर्श बैठक सम्पन्न गरेको छ ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकको जीवन रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व रहेकाले त्यसबाट राज्य पछि हट्नै नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकताका आधारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता संरचना नेपालको आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने र समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले विपद्मा सबै तहका सरकारको समन्वय र सक्रियताको खाँचो औँल्याउनुभयो । “विपद्सँग जुध्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मात्रै हुन्न, सङ्घ एक्लैले गरेर पनि सक्दैन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सँगसँगै जानुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खाँणले विपद् व्यवस्थापनका विषयमा ऐन, कानुनमा उल्लेख छैन भनेर काम गर्न बिर्सन नहुने र त्यसप्रति मन्त्रालय सचेत रहेको बताउनुभयो । विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा कसले काम गर्ने भन्नेमा समन्वय अभाव देखिएकाले त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने क्रममा मन्त्रालय रहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले सुरक्षा निकायले जसरी अन्य सरकारी निकाय विपद् व्यवस्थापनमा लागेको नपाइएकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन अग्रह गर्नुभएको छ ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि कस्तो संरचनाको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको औँल्याउनुभयो । विपद्प्रति मानिसमा चासो र सूचना वृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयकों विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुमकला पाण्डेले बैठकमा आएका सुझावलाई एकीकृत गरेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिनुभयो । बैठकमा सहभागीहरुले गृहमन्त्रालय र प्राधिकरणको भूमिकालाई कानुनतः स्पष्ट पार्नुपर्ने, अन्तरप्रदेश समन्वय बढाउनुपर्ने, समन्वयगत निकायबीचको सूचना आदानप्रदान र सहकार्य बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँहरुले विपद् आएपछि राहत उद्धारभन्दा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभएको छ ।
