१४ चैत, काठमाण्डौ । सरकारले सकेसम्म बुधबार आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
संघीयताको कार्यान्वयनपछि देखापरेका आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्दाका साथै नयाँ सरकारले अबका दिनमा लिने आर्थिक नीति स्पष्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन पोखरेलले बताएका छन् ।
आर्थिक श्वेतपत्र निर्माणमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सानो टिमले काम गरेको थियो । श्वेतपत्र तयारीका लागि अधिकांश काम सकिइसकेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार संघीयतासँगै देशभित्र भएका संरचनागत परिवर्तन अनुरुप अर्थनीति ल्याउनका लागि श्वेतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक चुनौतिपूर्ण रहेको बेला सरकारले जारी गर्न लागेको श्वेतपत्रलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ ।
श्वेतपत्रमार्फत सरकारको आगामी नीतिको चित्र देखाइनेछ । बाम गठबन्धनको सरकारले चुनावको बेला घोषणापत्रमा उठाएका आर्थिक समृद्धि र विकासका मुद्धाहरुलाई समेत श्वेतपत्रमा समेट्ने कोशिश गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीले पछिल्लो समय आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण चौपट बनेको सेयर बजारलाई समेत श्वेतपत्रमार्फत समेट्ने कोशिश गर्नेछन् । तर, श्वेतपत्रमा बजारमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउने खालका कुनै पनि व्यवस्थाको कुुरा गरिनेछैन । बरु, सेयर बजारलाई आफ्नै लयमा चल्न दिने, सरकारले बजारमा हस्तक्षेप नगर्ने र केही निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका बिषयहरुमा सामान्य कुरा मात्र समेटिएको स्रोत बताउँछ । ”सेयर लगानीकर्ताले उठाएका मागहरु श्वेतपत्रमार्फत सबै सम्बोधन हुन्छ भनेर जसरी हल्ला फैलाइएको छ, यो गलत हो ।” अर्थका ती अधिकारीले भने-”अर्थमन्त्रीजी बजारको बिषयमा नकारात्मक हुनुुहुुन्न । उहाँले विगतमा सैद्धान्तिक बिषय उठाउनुुभएको हो, त्यसलाई गलत प्रस्तुती गरी चलखेल गर्नेहरुले फाइदा उठाए भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो ।”
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा देशको व्यापार घाटा करिब ६ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। लामो समयदेखि देशको अर्थतन्त्र धानीरहेको भनिएको विप्रेषण पनि अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटिरहेको तथ्यहरु बाहिर आइरहेका छन् । यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्षको शुरु देखिनै ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण पनि उठाउन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा लामो समयपछि बनेको स्थिर सरकारले उसले लिने आर्थिक नीति प्रस्ट पार्न श्वेतपत्र जारी गर्नु स्वाभाविक हुने ठानिएको छ । यसको अर्थ श्वेतपत्रले देउवा सरकारले छाडेको धराप अर्थतन्त्रको तस्विरसँगै संभावनाको क्षितिज समेत देखाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले यसअघि पछिल्लो पटक भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा पनि आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो।
