काठमाडौं– राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी घर दुई वर्ष, विद्यालय, सरकारी कार्यालयलगायत सामुदायिक भवन तीन वर्ष र सांस्कृतिक सम्पदा पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार पुनर्निर्माणको पाँचवर्षे योजना सार्वजनिक गर्दै पहिलो चरणमा निजी आवास, दोस्रो चरणमा विद्यालयलगायत सामुदायिक भवन र तेस्रो चरणमा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गरिने जनाएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विभिन्न दातृ र कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारीलगायत सरोकारवाला बोलाएर प्राधिकरणको पाँचवर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसदमा पनि पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले पुनर्निर्माणमा गरिब, अशक्त, अपांग, सुत्केरी र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए। ‘पहिलो चरणमा दुई वर्षभित्र खुला आकाशमा रहेका जनतालाई छानामा ल्याउने, दोस्रो चरणमा तीन वर्षभित्र विद्यालय, सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताललगायत पूर्वाधार निर्माण र तेस्रो चरणमा पाँच वर्षभित्र सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदा पुनर्निर्माण गरिनेछ,’ प्राधिकरणद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निजी तथा सामुदायिक आवास बनाउँदा बालवालिका, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनेछ ।’
निजी आवास बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले त्यतिञ्जेलसम्म खुला आकाशमा रहेका जनताका लागि सामुदायिक भवन निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । सामुदायिक आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनको दाबी छ ।
यसैगरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको भूकम्पपछिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (पिडिएनए) मा ६ खर्ब ६९ अर्बको प्रक्षेपण गरिएको थियो । गत वैशाखमा भूकम्प गएपछि सरकारले पुनर्निर्माणका लागि असारमा दाता सम्मेलन गरेको थियो । सम्मेलनमा विभिन्न देश र दातृनिकायले ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको ऋण र अनुदान प्रतिबद्धता जनाएका थिए । दाताको प्रतिबद्धतामध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ खाकाअनुसार आवश्यक पर्ने ८ खर्ब ३८ अर्बमध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक क्षेत्रमा ६ खर्ब, ४५ अर्ब रकम चाहिने देखिएको छ । यसअन्तर्गत व्यक्तिगत आवास निर्माण, सरकारी तथा सामुदायिक भवन निर्माण, सांस्कृतिक सम्पदा निर्माण र शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत खर्च हुनेछ ।
त्यसैगरी उत्पादन क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । यसअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालन, वन र वातावरण, उद्योग वाणिज्य, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । त्यसैगरी पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअन्र्तगत यातायात, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत र ऊर्जा क्षेत्रमा खर्च हुनेछ । अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसअनुसार लैंगिक समावेशीकरण, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, सुशासनलगायत क्षेत्रमा खर्च हुने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछिको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको सट्टामा नयाँ खाका सार्वजनिक नगरिएको स्पष्ट पारे । ‘पहिलेको प्रक्षेपणको सट्टामा नभएर त्यसभित्र गरिएको प्रावधानअनुसार विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको र विभिन्न कारणले प्रक्षेपण अलिकति बढेको हो,’ प्रधानमन्त्रीले भने । उनले बिहीबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बढी केन्द्रित रहेको समेत बताए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यका लागि विभिन्न २० वटा क्षेत्रगत एवं विषयगत योजनाको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । जसअनुसार प्रथम खण्डमा समग्र योजनाको संक्षिप्त खाका छन् भने द्वितीय खण्डमा उल्लेखित विभिन्न २० योजनाको खाका प्रस्तुत गरिएको छ । ज्ञवालीले पिडिएनए रिपोर्ट तयार भइसकेपछि पनि क्षतिग्रस्त घरको संख्या बढेकाले रकम केही बढेको जानकारी दिए ।
