काठमाडौँ : धर्म परिवर्तनको पक्षमा विभिन्न चर्चहरुले संसदमा ४० हजार पत्र पठाएका छन्। उनीहरुले प्रस्तावित फौजदारी कसुर सम्बन्धि संहितामा धर्म परिवर्तनको सजाय घटाउन सुझावसहित हजारौँ पत्र संसदको विधायन समिति पठाएका हुन्।
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन हुने गरी संसद्ले अहिले नयाँ विधेयक बनाइरहेको छ, जसमा सांसदहरुले सुझाव संकलनको कार्य गर्दै आएका छन्।
विधायन समितिको सिंहदरबारस्थित सचिवालयमा संगठित रुपमै ४० हजार पत्र बुझाइएको हो।
सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार गाडीमा लादेर सुझावहरु सचिवालयमा ल्याइएको थियो। ‘उनीहरुले सुझाव बुझाए, बुझाएको फोटो पनि खिचे, चर्चका मानिसहरु थिए’, ती कर्मचारीले पहिलोपोस्टसित भने। सचिवालयले सुझावहरु दर्ताका लागि खोल्दा सबै एउटै व्यहोराको भेट्टाएको थियो। ‘तर पत्रमा नाम र हस्ताक्षर भने फरक-फरक छन्’, सचिवालयका एक कर्मचारीले भने।
कस्ता सुझाव ?
प्राप्त सुझावमा धार्मिक स्थल वा उनेलापवित्र मानिएको स्थानमा क्षति पुर्या’ई कैद र जरिवाना घटाउन माग गरिएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्थालाई हटाएर १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
फौजदारी कसुर सम्बन्धी संहिताको धर्म सम्बन्धी कसुरको दफा १५३ मा धार्मिकस्थलमा वा पवित्र मानिएको स्थानमा क्षति पुर्याीउन नहुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै दफा १५५ मा ‘कसैले सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलिआएको अरुको धार्मिक रिती स्थितिमा बाधा पुर्यामउनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। तर प्राप्त ४० हजार पत्रमा ‘सनातनदेखि अपनाउँदै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘अभ्यास गर्दै’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव छ।
दफा १५६ को ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग (प्रयास) गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन’ भन्ने स्थानमा थप व्याख्या राख्न सुझाव गरिएको छ। सुझावमा ‘तर कसैले आफ्नो इच्छा अनुसार राजीखुशीले (अन्य धर्म, मत वा आस्था ग्रहण) आफ्नो धर्म, मत वा आस्था परिवर्तन गर्न सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांश दफामा थप गर्न भनिएको छ।
धर्म परिवर्तन गराउनेलाई सजाय घटाउन सुझाव
फौजदारी संहितामा धर्म परिवर्तन गराउनेलाई पाँच वर्ष कैद र पचास हजार जरिवानाको प्रस्ताव छ। विधायन समितिमा आइपुगेका ४० हजार सुझावमा त्यसलाई घटाएर ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
दफाको १५७ मा कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराइएको पाइएमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो कसुरमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसलाई घटाएर ७ दिनभित्रमा उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
चार पेज लामो सुझावमा संविधानमा समेत धर्म सम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटी भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको धारा ४ को ‘धर्म निरपेक्ष’को स्पष्टीकरणमा सनातन देखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ।
सुझावकर्ताहरुले भने धर्म निरपेक्षता र धर्म संरक्षण जस्ता विषय परस्पर भिन्न सिद्धान्त रहेको स्मरण गराएका छन्।
सुझावकर्ताहरुले नेपालको इतिहासदेखि अहिलेसम्म धार्मिक द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न नभएको प्रति गौरव रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्।
विधायन समितिका सदस्य रेवतिरमण भण्डारी सुझाव आउनु सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘हामी देशभर सुझाव माग्दै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, हामी सुझाव लिन्छौँ, उनले पहिलोपोस्टसित भने, ‘कति सुझाव समेट्ने नसमेट्ने भन्ने विधायन समितिको समन्वय समितिले तय गर्छ, त्यसपछि पनि समितिमा छलफल हुन्छ।’ उनले समितिमा सुझाव आउनुलाइ ‘इन्पुट’को रुपमा बुझेको बताए।
इमेलमा पनि सुझाव
सचिवालयका कर्मचारीका अनुसार अहिलेसम्म विधेयकमा झण्डै ३ सय सुझाव आएका छन्। ‘हामीले इमेलहरु प्रिन्ट गरेर दर्ता गर्छौँ, तर अधिकांश इमेल चर्चका नाममा छन्, हामीले पढ्ने भन्दा पनि सांसदहरुले हेर्ने हो’, ती कर्मचारीले भने।
समितिले मुलुकी ऐन जस्तो पुरानो कानुन प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागेको विधेयकमा सुझाव आउनुलाइ सकारात्मक मानेको छ। ‘पुनरावेदन अदालतहरुको तर्फबाट राम्रा सुझाव आएका छन्, त्यस्तै हामीले कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेका छौँ, हामी कास्की, जुम्ला र बाग्लुङ सुझाव संकलनका लागि जाँदैछौँ’, भण्डारीले समितिको गतिविधिबारे भने।
विधायन समितिका सांसदहरु यही कानुन निर्माणको अध्ययन गर्न भन्दै केही समयअघि जापानसमेत पुगेका थिए।
