बागलुङ । शहरउन्मुख गलकोट नगरपालिका बसपार्कविहीन छ । सडकका छेउछाउ सवारीसाधन पार्किङ गर्नुपर्ने स्थिति छ । बढ्दो आवादी र पूर्वाधार विकाससँगै सवारीको चाप बजार क्षेत्रमा छ । ट्राफिक व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा बटुवासमेतलाई सास्ती छ ।
गलकोट नगरपालिकासँग भने बसपार्क बनाउन जग्गा नभएको बनिबनाउ जवाफ मात्र छ । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गै नभएको र निजी जग्गा किन्नै नसकिने नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताउनुभयो ।
यसअघि वडा नं १ र ९ को वडा कार्यालय भवनका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्दा लामो झण्झट व्यहोर्नुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । जग्गा अभावकै कारण कतिपय पूर्वाधारका काम रोकिएका छन् । “बसपार्कका लागि जग्गाको खोजी भइरहे पनि पाइएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
हटिया बजार नजिकै खाल्डेखोलामा अस्थायी बसपार्क बनाउने भनिए पनि त्यसले पनि साथर्कता पाउन सकेको छैन । वडा नं ३ का अध्यक्ष वीरजङ्ग भण्डारीले बसपार्क नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो ।
गलकोटको मुख्य व्यापारिक केन्द्र हटियामा बजारीकरण तीव्र छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गले छिचालेपछि त्यसक्षेत्रमा बसाइँ सर्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ । पहिले लोकमार्गमा दोहोरो पार्किङसमेत हुने गरेकामा अहिले केही सुधार गरिएको वडाध्यक्ष भण्डारीको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरी र वडा कार्यालय मिलेर बजार व्यवस्थापनमा काम गरिरहेका छन् । व्यवस्थित बसपार्क, जीपपार्क नहुँदासम्म समस्या हल नहुने स्थानीयवासी बताउँछन् । अस्तव्यस्त ट्राफिकका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापन नहुँदा बजारको सौन्दर्य पनि विरुप बन्दै गएको छ । सडक किनारमा ट्याक्सीलगायत साना सवारी पनि लहरै पार्किङ भइरहेको देखिन्छ । नगरपालिकाको स्रोतले भ्याएसम्मको मूल्यमा जग्गा पाए लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको नगरप्रमुख गैरेले बताउनुभयो । हटिया बजार र मजुवा फाँट आसपासमा जग्गाको भाउ चर्को छ । मजुवामा सातदेखि १० लाख हातमा जग्गा बिक्री भइरहेको छ ।
हटिया बजार र लोकमार्गको छेउछाउ त भाउ छोइनसक्नु छ । निजी जग्गा खरीद गर्दा पनि मूल्य निर्धारणलगायत अन्य प्रक्रिया झण्झटिलो हुने गरेको नगरप्रमुख गैरेको अनुभव छ । नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माणका लागि दुई वर्ष लगाएर हालै मात्र वडा नं ६ मजुवा फाँटमा जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ ।
जग्गा नहुँदा हटियामा बस्ने मुश्लिम समुदायले चिहानघाटसमेत बनाउन सकेका छैन । अहिले पनि उनीहरुका दिवङ्गतजनलाई सदरमुकाम नजिकको कालिगण्डकी नदी किनारामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सार्वजनिक जग्गा अभावमा अत्यावश्यक पूर्वाधार र संरचनाको कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । जग्गा नहुँदा नगरको फोहर व्यवस्थापन योजनासमेत अलपत्र छ ।
खोला किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गा पनि मिचेर निजीकरण गरिएको छ । जङ्गल र पाखो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि नगरको केन्द्र आसपासमा छैन । बढ्दो बस्ती विकासले जग्गा झन् खुम्चँदै गएको छ । कुनै ताका हराभरा देखिने मजुवाको फाँटमा अहिले धमाधम घर ठडिदैँ छन् ।
नगरपालिकाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गाको कुनै लिखत छैन । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासमा मापदण्ड मिचेर घरटहरा बनाउने क्रम रोकिएको छैन । सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणमा नगरपालिका लाग्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।
