काठमाडौँ । सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि प्रतिवद्ध रहेको र कुनै पनि हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको सन्दर्भमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर अनावश्यक रुपमा आलोचना भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्ति मार्फत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेको हो ।“ नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ”, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उहाँले सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि निर्देशिका, मापदण्ड, एवं कानुनी प्रवन्ध गरिने बताएका छन् ।
यस्तै वातावरण र जनजीविकामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण बजेटमा प्रस्तुत गरिएको प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिएका छन् । चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने बजेट वक्तव्यको मूल मर्म रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
