काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनसँगै प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। संविधान जारी भएपछि ६ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले संविधानबमोजिम करिब १ सय १० विषयमा संघीय कानुन, २२ विषयमा प्रदेश कानुन, ६ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने जनाएको छ।
मन्त्री अग्नि खरेलले संसद बैठक बस्नासाथ सैद्धान्तिक स्वीकृति लिइसकेका कानुनका विषयमा छलफल हुने बताए। जेठ १५ भित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने भएकाले बैठक छिटो बस्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। पेस भइसकेका मस्यौदामा सिधै छलफल गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । ‘मौलिक हकका केही विषयमा विश्वविद्यालय, नेपाल बार एसोसिएसनसँग छलफल गरी अनुसन्धान गराउने विचारमा छौं,’ उनले भने । अबको ६ महिनाभित्रमै पुनरावेदन अदालत हटाइ उच्च अदालत व्यवस्था गर्ने दाबी गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनक्रममा न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन निर्माणको विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले कानुन बनाउन पहिलो प्राथमिकतामा ६३ वटा विषय रहेको बताए।
