भाद्र २१, २०७४, काठमाडौ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मीन विश्वकर्माले वाणिज्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । विश्वकर्मा वाकपटुता भएका, क्षमतावान् र कानुनी पृष्ठाभूमि बोकेका क्रियाशील र जुझारु नेता हुनुहुन्छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने प्रकरणको नेतृत्व गरेर प्रस्तावक भएपछि मीन झनै चर्चामा आउनुभयो । वाणिज्य मन्त्री भई सकेपछि भावी योजनाहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित रहँदै नेपालपत्र अनलाईन पत्रिकाका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
१. नेपाली कांग्रेस पार्टीमा र बाहिर समग्रमा तपाईलाई बौद्धिक, वाकपटुता भएका, क्षमतावान नेताको रूपमा मानिन्छ । पहिलोपटक मन्त्री बनेपछि कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
मन्त्रीको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारी धेरै फरक-फरक कुरा हुन । पार्टी संगठनभित्र रहदा जनताका मागहरुलाई समेटेर सरकारसँग गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर दवावमुलक काम गर्थ्यौ । अब त्यहीँ गर्ने ठाउँमा आईसकेको हुनाले अहिले चाहिँ गर्छु, भन्छु, हुन्छ अथवा हुदैन भन्ने कुरा भएकोले पहिला मागहरु हुन्थ्यो भने अहिले पूर्ति, कार्यान्वयन हुन्छ । पहिला माग (demand) मात्र हुन्थ्यो भने अहिले पूर्ति (supply) हुन्छ । पहिला demand मात्र हुन्थ्यो भने अहिले कार्यान्वयन (implementation) को जिम्मेवारी सम्हालेको हुनाले अलिकति जिम्मेवार पूर्ण गम्भिर भमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।
२. तपाईंले वाणिज्य मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । एउटा मन्त्रीका रूपमा आमजनताका वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका जनसरोकारका अपेक्षालाई तपाईं कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
अब मानव जीवनका धेरै आयमहरुमा सबै त हामीले समेटन सक्दैनौ नै । त्यसैले सरकारले अथवा राज्यले विभिन्न क्षेत्रहरु निर्धारण गरे अनुसार बाणिज्य क्षेत्रको नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा बाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको छ र त्यसको मन्त्रीमा मलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको हुनाले म यही क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको छु । यही क्षेत्रको काम गरिराखेको छु । बाणिज्य क्षेत्र भन्नाले नेपालले मात्रै नभएर अहिले संसारले नै आफ्नो देशको समृद्धि, उन्नति र जनताको सन्तुष्टी चाहिँ बाणिज्य क्षेत्रबाट पुरा गरिराखेको छ । बाणिज्य क्षेत्रले पहिले-पहिले पहिलेको राजनीतिमा अथवा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिक विचार धाराको आधारमा, दुई देश बिचको प्राकृतिक स्रोतका आधारमा, दुई देश बिचको ऐतिहासिक तथा भौगोलिक बनावटको पृष्ठभूमिको आधारमा हुने गर्थ्यो भने अहिले सिधा-सिधा ब्यापारको दृष्टिकोणले अथवा बस्तुको उत्पादन र बिक्रि वितरण गर्ने बजार सम्बन्धका आधारमा कुटनीतिक निर्धारण हुने भएकोले अहिले चाहिँ political diplomacy (राजनीतिक कुटनीति) भन्दैन । अहिले चाहिँ commercial diplomacy (ब्यापारिक कुटनीति) भन्छ । त्यसैले यो भारत भ्रमणमा यसपटक २ वटा बिषय थियो । एउटा चाहिँ भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध बिगतमा केहि खटपट जस्तो देखिएको थियो त्यसैले यसलाई थप सुमधुर र मजबुत बनाउनको लागि गरिएको राजकीय भ्रमण हो । दोश्रो यो भ्रमणमा नेपाल र भारत बिचको पारस्पारिक हित कसरी गर्ने, आपसी सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने, पारस्परिक हितको वृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने बिषयमा भेटघाट र राजकीय भ्रमण भएको हो । यसपटक मन्त्री पनि पहिलो चोटी भए र राजकीय भ्रमणमा पनि पहिलो चोटी संलग्न रहको हुनाले यस्ता खालका भ्रमणले दुवै देशको हित गर्दो रहेछ र यस पटकको भ्रमणमा प्रयाप्त मात्रामा नेपालको पक्षमा सहमती भएको छ । यो नेपाल र नेपालीको लागि सुखद पक्ष हो ।
३. प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणमा बाणिज्य सम्वन्धी नेपाल र भारत बिच के कस्ता सम्झौताहरू भए ?
नेपाल र भारत वीच प्रधानमन्त्रीको भारतको राजकीय भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य (India-Nepal Joint Statement during the State Visit of Prime Minister of Nepal to India ) मा ४६ बुदे सहमति भएको छ । ४६ बुँदामध्येमा एउटा बिगतमा भारत सरकारले भूकम्प पछिको नेपालको पूर्वाधार पुननिर्माणको लागि र केहि नेपालको हितका लागि गरेका बाचा-बन्धनहरु अथवा प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने ८ वटा बुँदामा सम्झौता भएको छ । एउटा ५० हजार घर पुननिर्माण गर्नको लागि भारतले अनुदान दिने, नेपालका सबै स्वास्थ्य क्षेत्रका अस्पतालहरुको पुननिर्माण गर्ने, स्कुलहरुको पुननिर्माण गर्ने र सास्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण गर्नको लागि भारत सरकारले अनुदान दिने कुराहरु छन् । अर्को ४ वटा बिषयहरु भनेका जस्तै नेपालका हुलाकी सडकहरुको निर्माण, ६ लेनको मेची पुल निर्माण गर्ने, सुदूरपश्चिममा एउटा प्राबिधिक प्रतिष्ठान, तनहुँको दुलेगौडामा गिरिजाप्रसाद श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने कुरा सँगसँगै यसपटक बाणिज्यमा राम्रो कुरा भएको भनेको नेपाल चाहिँ कच्चा पदार्थ आयात गरेर निर्माण गर्छ । मूल्य अविबृद्धि गर्ने कारखाना भएकोले नेपालमा आयात हुने फलाम, कोइला, सिमेन्ट निर्माण गर्ने क्लिंकर, रासायनिक मलहरुलाई थोरै मात्रामा ल्याउदा हामीलाई मूल्य महँगो हुने भएकोले यसलाई ठुलो मात्रामा ल्याउनको लागि बल Carway को व्यवस्था होस् र त्यसका लागि बिरगंज नाका मात्र ब्यबस्थित थियो भने अरु नाका पनि खोल्न पाउँ भनेकोमा अहिले चाहिँ बल Carway बिराटनगर, काकरभिट्टा, भैरहवा नाकाबाट पनि ल्याउन पाउने यस्ता बाणिज्य क्षेत्रमा भएको छ । अर्को कृषिजन्य पदार्थ जुन निर्यात हुन्थ्ये त्यो बस्तुहरुमा करेन्टाईन ल्यावको कमीले गर्दा र केहि बस्तुहरुको स्पस्ट पहिचान नभएको हुनाले भारतीय बजारमा समस्या आइरहेको छ । दुई देशका बिचमा प्रधानमन्त्रीहरु बसेर आपसी हितमा हुने गरी बार्ताद्वारा टुंग्याउने भन्ने जुन बाचा-बन्धन थियो त्यहि अनुसार यसपटक सहमती भएको छ । यसलाई आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा केहि समस्याहरुलाई हटाएर यो समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा पनि यसमा टुंगिएको छ । अरु कुरा बाणिज्य क्षेत्र त हैन, तर यो आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप भयो, त्यो प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालहरु डुबान भएर भारतमा पनि केहि डुबान भयो । त्यसैले यो प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालबाट छिमेकी मुलुक भारतलाई पनि केहि यसबाट न्यूनीकरण गर्नका लागि दुवै देशका विशेषज्ञहरु संलग्न भएको Joint Study Team बनाउने जसले तत्कालिन, अल्पकालिन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपायहरु दुवै सरकारलाई सुल्झाउने र त्यो सरकारले कार्यन्वयन गर्ने भन्ने सहमती भनेको छ । अर्को कुरा बाणिज्यको दृष्टिकोणले बाणिज्य कै प्रस्ताबमा गएको कुरामा सुदूरपश्चिम महाकाली नदीभन्दा पारी दोधरा चाँदनीमा पनि त्यो क्षेत्रको बिकासको लागि दोधरा चाँदनीमा सुक्का बन्दरगाह बनाउने कुरामा पनि सहमत भएको छ । अर्को कुरा धनगढी जिल्लामा रहेको धनगढी गौरीगंगा नाका जुनमा एउटा custom स्थापित छैन त्यहाँ खुल्ला सिमानाको रुपमा छ । त्यो नाकामा custom office राख्ने कुरा, ब्यबस्थित बनाउने कुरा र बर्दिया जिल्लाको गुलरिया मुर्तिया रजनवा त्यहाँ पनि custom अथवा भन्सार स्थापित गर्ने कुरा त्यसमा सहमत भएको छ । अर्को कुरा नेपालको जहाँ-जहाँ भन्सार कार्यालय छ त्यहाँ त्यहाँ कृषिजन्य बस्तुको जाँच गर्नका लागि करेन्टाईन ल्याव भारतले स्थापित गर्ने कुरामा सहमत भएको छ । त्यसैले यस्ता धेरै कुराहरुको सहमती भारतले जनाएको छ । त्यसैले गर्दा यस पटकको राजकीय भ्रमण साच्चिकै राजकीय सम्मानका साथ भ्रमण भएको छ । यो नेपाल र नेपालीको सम्मान र स्वाभिमानको बिषय भयो । दोश्रो कुरा नेपालका ब्यबसायीहरुले आजसम्म भोग्दै आउनु भएको झन्झटहरुलाई यो भ्रमणले न्यूनीकरण गरको छ र यसलाई सहज बनाएको छ । त्यसैले यो भ्रमण उपलब्धिमुलक र फाईदामुलक छ ।
४. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि तपाईले भन्नु भएको थियो कि हामीले स्टेरिङ फेल भएको गाडीलाई दुर्घटनाबाट जोगाएका हौँ । यो महाअभियोग होइन, दुर्घटनाबाट देश जोगाउने अभियान हो । खास देशमा कस्तो दुर्घटना हुने संकेत देखिएका थिए त्यस समयमा ?
कदम यो कस्तो भने जुन कुरा हुन लागेको थियो, यो कुरा थोरै मानिसलाई मात्र थाहा हुने भयो । नेपालमा राजनीतिक शून्यता गरेर अथवा नेपालमा संबैधानिक जटिलता सिर्जना गरेर नेपालमा दलहरुका बिचमा असमझदारी अगाडी बढाएर दलहरुका सम्बन्धलाई तिक्खतमा बदलेर राजनीतिक र संबैधानिक शून्यता सिर्जना गर्नी र त्यहाँ खेल्ने । आफै खेल्न सके आफै खेल्ने, नसके अदृश्य शक्तिलाई बिस्तारै पछाडी सरेको शक्तिलाई बाहिर उतारेर खेलाउने जुन षड्यन्त्रको तानाबुना बुनेका कुरा हाम्रा नेताहरुले थाहा पाउनु भयो । यो कुरा थाहा पाईसकेपछि केहि सानो वृत्तमा छलफल भयो । त्यो छलफल भईसकेपछी त्यतिकै त शंकाको भरमा त गर्नु भएन त्यो धेरै अगाडीबाट नै थाहा थियो । तर उहाँहरुले चालेका कदमहरु बिस्तारै प्रहरी महानिरिक्षकको नियुक्तिको ठाडो सरकारको निर्णयमाथी हस्तक्षेप गर्नु, त्यो निर्णय एकपटक ल ठिकै छ नि त भनेर सरकारले स्वीकार्ने अदालतको आदेश भनेर तर त्यहि बिषयहरुलाई दोहोर्याएर तेर्याएर अदालतले स्वयम् कानुन मिचेर निर्देशन अथवा प्रमादेश जारी गर्ने हाम्रो र त्यसको लगत्तै केहि दिन पछाडी अझ भन्ने हो भने महाअभियोग पछाडी पनि अदालतको भूमिका बिबादित देखिन थालेपछि अनि हामीले महाअभियोगको प्रस्ताब ल्याउन परेको हो ।
५. तपाईले मन्त्रालयले कालोबजारी र कर छली गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ यस्ता व्यवसायीलाई कस्तो कारबाही हुन्छ त ?
अब पहिला म एउटा बिषय स्पस्ट पार्न चाहन्छु । त्यो के हो भने देश धनी बनाउने सरकारको लक्ष्य हुन्छ । हाम्रो देश धनी हुनुपर्छ । देश धनी हुनु भनेको धेरै कर उठ्ने हो । धेरै कर जबसम्म सङ्कलन हुदैन तबसम्म देश सम्पन्न र समृद्ध हुदैन । कर धेरै उठाउनका लागि ब्यबसायीहरु धेरै हुनुपर्छ र त्यी जतिले ब्यबसाय गर्छन, तिनीहरुले ठुलो ब्यबसाय गर्नुपर्छ । त्यसको अर्थ धेरै कर तिर्नुपर्छ । कर तिर्नु भनेको ब्यबसायहरु नाफामा जानु हो । ब्यबसाय नाफामा लैजानको लागि ब्यबसाय गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण भनेको एउटा राजनीतिक, एउटा कानुनी र सम्बैधानिक वातावरण र तेश्रो लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । त्यति गरिसकेपछि भने स्वाभाविक हिसाबले देश चाहिँ समृद्ध बन्छ । त्यो मेरो, मेरो मन्त्रालयको र त्यो समग्र सरकारको लक्ष्य हो । तर यसका अलवा यी ब्यबसायीहरुले राज्यको कर छल्ने, दर्ता नगरी संचालन गर्ने, करहरु झुक्याउने अथवा करहरुमा नक्कली बिल प्रस्तुत गर्ने, भन्सारमा ठग्ने अथवा राजस्वमा ठग्ने ब्यबसायीहरुलाई भने सरकारले नियन्त्रण गर्छ । सहज ढंगबाट ब्यबसाय गर्नेहरुलाई भने सरकारले थप सहजीकरण गर्छ र मेरो कार्यकालमा मन्त्री भएको बेलामा सच्चा ब्यबसायीहरु डराउनु, आतंकित हुन पर्दैन । मन्त्रालय सहयोगी भन्छ भन्ने धारणा मैले बारबार प्रस्तुत गरेको छु । त्यसैले कालाबजारी गर्ने, छली गर्ने, यिनीहरुका लागि भने बिगतमा भन्दा अलिकति कडा रुपमा हामी प्रस्तुत हुन्छौ ।
६. देशको व्यापार घाटा कम गर्न कसरी अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ?
त्यस्तो सोच हामीले गरेका नै छौ । चीनसंग पनि हामीले Free Trade Agreement (FTA) भन्छ । नेपालबाट जाने बस्तुमा जति रोकावट छ त्यो रोकावट रोक्नको लागि FTA गर्दैछौ । त्यसका लागि के के बस्तुहरु नेपालबाट चीनको बजारमा किन्दिनुपर्छ, किन्दियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा हामीले एउटा Protocol नै बनाएर नै पठाईसकेका छौ र समग्रमा मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नका लागि भने हामीले बस्तुको पहिचान गर्ने । आजको बैठकमा पनि हामीले त्यहीं कुरा गर्दै थियौ । जुन-जुन बस्तुहरुले मूल्य बढाउछ त्यसले नेपाली र बाहिर निर्यात गर्नेलाई सहजै बनाउन बस्तुहरुको पहिचान गर्ने, तिनीहरुको गुणस्तर ठिक छैन भने गुणस्तरमा सुधार गर्ने, गुणस्तर सुधार भएको कुराको प्रमाणिकरणको लागि ल्यावहरु स्थापना गर्ने र त्यसरी प्रमाणित भएका बस्तुहरुलाई निर्यात गर्नका लागि कागजाती झन्झटलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेर भविष्य कै कागत विपद कम गरेर हामी सुरु गर्न खोज्दैछौ । त्यसका लागि बाहिरबाट आयात गर्ने बस्तुहरुका लागि Online System Machine जस्तै ठुलो कन्टेनरमा हामी मेसिन रख्दिदैछौ । त्यहाँ भन्सारमा मानिसले जाँच्न नपर्नेगरी कम्प्युटरबाट नै त्यो समान कहाँबाट आयो, यी ठाउँबाट हिडेको ट्रक बाटोमा खोल्न नमिल्ने, खोल्यो भने पनि साइरन कराउने, बाटो बिरायो भने सहि दिशा देखाउने, सिस्टम हामीले बनाउदैछौ । त्यसैले एउटा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेर यो सुधार गर्दैछौ । अर्को दुई पक्षिय सम्झौता गरेर जुन-जुन देशसँग हाम्रो व्यापार घाटा भएको देशसँग हामीहरुले पनि उनीहरुलाई दुई पक्षिय सन्धी-सम्झौता गर्दैछौ ।
७. देशको समग्र घाटा कम गर्नेमा मन्त्रालय अथवा सरकार कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
व्यापार घाटा भनेको आयात धेरै भयो निर्यात कम भयो भन्ने हो । त्यसैले आयात के केमा हुदैछ भनेर हेर्दा जुन-जुन बस्तुहरु हामी आफै पनि आर्मनिर्भर हुन सक्थ्यौ त्यो-त्यो बस्तु पनि आयात हुदोरहेछ । जस्तै कृषिजन्य बस्तुहरुमा नेपालको भूमिहरु हेर्ने हो भने अहिले पनि ८०% भूमिहरु प्रयाप्त रुपमा उब्जनी गर्न लाएक छन् तर उब्जनी नगरी बाझो छोडेका छौ । हामी त्यसलाई पुरा उपयोग गर्यौ भने त्यसले कृषिजन्य बस्तुको आयात कम गर्न सक्छौ । आयात घटाउन सक्छौ । त्यो घट्ने बित्तीकै २७% कृषिको व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ । दोश्रो कुरा हामीले केहि खेलौना र केहि नक्कली गरगहनाहरुको बाहिरबाट आयात गर्ने गर्छौ त्यसको ४% छ । यस्ता बस्तुहरु यहि उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाली बजारम खेलाउने खेलौना नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर हामी त्यसमा पनि ध्यान दिएका छैनौ । हामी आफैलाई केन्द्रित गरेर राखेका छौ । त्यसैले आयात घटाउछौ र सँगसँगै निर्यातमा पनि जस्तै गलैचा, कार्पेट, सुनचादीका गरगहना यसैगरी नेपालको खुकुरी, आलैची कुचो यस्ता बस्तुहरु चाहिँ नेपालबाट बाहिर निर्यात गर्न लायक छन् । हामीले तिनीहरुको उत्पादन बढाउछौ त्यसमा हामीलाई आत्मनिर्भर हुनका लागि र निर्यात गर्नका लागि पनि उत्पादन बढाउछौ र यसलाई रणनीतिक हिसाबले पहिचान र त्यस्ता बस्तुहरुको प्रबर्द्धनमा मन्त्रालयले रणनीतिक हिसाबले योजना बनाउदैछौ ।
८. सांसद र मन्त्री हुँदा के कस्ता अवसरहरु र चुनौतीहरु हुँदा रहेछन त ?
सांसदले भनेको सल्लाह दिने हो मन्त्रीले भनेको कार्यान्वयन नै गर्ने हो । त्यसैले संसदले जनताको गुनासाहरु सुन्ने हो र गुनासोलाई प्रस्तुत गर्ने हो । मन्त्रीले निवारण गर्ने हो । त्यसैले भूमिका नि फरक हुन्छ र कार्यशैली पनि फरक हुन्छ । अनि सांसदहरुसँग चुनौती हुदैन । चुनौती कार्यान्वयनमा हुन्छ । कार्यान्वयन गर्दा त्यसको चाहिँ प्रभाव बाहिर आउछ । त्यसो भएको हुनाले सांसदहरुको आलोचना काम हुन्छ, मन्त्रीहरुको आलोचना ज्यादा हुन्छ । मन्त्रीले निर्णय गर्दा फराकिलो मात्र नभई मन्त्रीको निर्णय कसैलाई फाइदा हुन्छ त कसैलाई असर पर्छ । फाइदा हुने वर्ग चुप्प लागेर बस्छन । असर हुने वर्ग चिच्याउछन् । चिच्याउदा उसले राम्रो नराम्रो शैलीबाट अभिव्यक्ति गर्छ । त्यसैले त्यो स्वार्थी समूह हुन्छ । मन्त्रीको बिषयले सबैको स्वार्थलाई समेट्न सक्दैन । नसकेपछि जसको स्वार्थमा अघात पर्छ त्यो समुहले मन्त्रीको बिरोधमा उत्रिन्छन । त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीको भूमिका अलि चरम अलि गम्भिर खालको अलिकति सतर्क रहनुपर्ने खालको हुन्छ । त्यसो हुनाले मन्त्रीले निर्णय गर्दा अलिकति गलत निर्णय गर्यो भने त्यसले अलिकति नकारात्मक असर धेरै बर्षसम्म पार्न सक्छ । त्यसो भएको हुनाले मन्त्रीको र संसदको भूमिका धेरै फरक छ ।
९. अरु भन्न छुटेका केहि कुराहरु छन ?
यसका लागि चाहिँ बारबार हाम्रो समिक्षा बैठकमा मैले भन्ने गरेको कुरा के छ भने यो देशमा मानिसहरु जो हातमा कलम बोकेर बसेका हुन्छन् । मन्त्री, जि.एम., राजदुत, सचिब जो निर्णायक हुन्छन, उनीहरु देश र जनताप्रति इमान्दार भएर आफ्नो शिरमा राष्ट्र र जनतालाई सम्झेर काम गरे भने यो देश छिट्टै बन्दो रहेछ । त्यसका लागि सबैले इमान्दार साथ अगाडी बढ्नु आवश्यक छ भन्ने मेरो संदेश छ ।
१०. अन्त्यमा, नेपालपत्र मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?
अब त नेपाली जनता इमान्दार छन्, मजबुती छन् तर उनीहरुलाई हामीले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेका छैनौ । त्यसैले राज्यसँग सधै नकारात्मक सोच हैन कि सकारात्मक सोच राखेर हामी सहकार्य गरेर हामी अगाडी बढ्नुपर्छ ।
