पछिल्लो समय निजी विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यापारीक केन्द्र बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । पटक पटक शुल्क बढाएर अविभावकलाई समेत समस्या पार्ने गरेको निजी विद्यालयलाई आरोप लाग्ने गरेको छ। यता सरकार भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुदृढीकरणमा अघि बढिरहेको छ। सरकारले संघीय संरचनामा रहेर शैक्षिक नीति निर्माणमा लागेको अवस्थामा निजी विद्यालय सञ्चालकको धारणा के छ? यसैराष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएन (एन प्याब्सन)का निवर्तमान अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीसँग नेपालपत्र अनलाइन संवातदाता फूलमाया पूरीले गरेको कुराकानी :
नेपालको पछिल्लो शैक्षिक अवस्थालाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। अधिकार प्राप्त निकायहरु पनि गठन भइसकेको अवस्था छ। अव कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा आएको परिवर्तलाई थेग्ने जनशक्ति शिक्षाले नै दिने हो। त्यसैले परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शिक्षाको सहि चलायमान र परिचालन गर्न सक्नुपर्छ। यसले मात्र अहिलेको समयसापेक्ष व्यवस्थालाई दिगो राख्न सक्छौं। वास्तवमा शिक्षाको गतिशीलतालाई बुझेर विद्यालय शिक्षा देखि विश्वविद्यालय सम्मको तादम्यता छैन । परिक्षामुखी शिक्षाालाई परिणामखि र व्यवहारमुखि बनाउने नै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ। विद्यार्थीले बोर्ड परिक्षा दिएर ल्याएको राम्रो नतिजा अनुसार ठ्याक्कै भोलीपल्ट सोध्ने हो भने के छ त ? भन्ने प्रश्न आज पनि त छ नी । व्यवहारमा तालमेल छैन । जसले प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । त्यो तालमेल मिल्नु आजको आवश्यकता हो । त्यो आवश्यकता पुरा गर्ने निकाय त गठन भयो तर विद्यालयले त्यस अनुसारको रिजल्ट दिन सकेको छैन । राम्रा नीति बन्न सकेको छैन । राम्रा अभ्यासहरु कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने छैन चाहे त्यो साुदायिक या निजी विद्यालय होस् । राम्रा अभ्यासहरु गरिरहेका देशलाई नै शैक्षिक गन्तव्य बनाउन सकिन्छ है भन्ने धेरै आशा लाग्दा कतिपय निजी र सामुदायिक विद्यालयले पनि गरेका छन् । त्यसलाई कसरी अनुसरण गर्ने भन्ने पक्षमा जानुपर्छ । विकृति विसंगति त हरेक क्षेत्रमा छ । त्यसैले त राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान र संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । समग्रमा शिक्षा भन्नुपर्दा परिणामुखि हुन सकेको छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा निजी विद्यालयले पुर्याएको योगदानलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी लगानीबाट बनेको एउटा संरचना हो । संचालक भनौं या शिक्षक हामी पनि यहि समाजको उत्पादन हो । कानुनमा रहेर संचालन गरेको सुरुवाती समयमा जे जस्तो भए पनि अहिले आएर एउटा विज्ञ उत्पादन भएको छ त्यो राष्ट्रकै सम्पत्ति हो नी । निजी विद्यालयका विद्यार्थी देशकै सन्तति हुन भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउन सक्नुपर्छ । सरकारले मात्र लगानी गरेर शिक्षालाई अगाडि बढाउने करामा कसैको आपत्ती रहेन । तर कानुनी नीति नियम अनुरुप संचालित निजी विद्यालयको संरक्षण गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो । न कि निजी विद्यालयले जुन विज्ञ बनाएको छ त्यसलाई विभेद गर्ने । अहिलेको अवस्थामा कर उठाएका आधारमा राज्यको ढुकुटीबाट चलेको मात्र राज्य भन्ने हो भने हामी कुन राज्यको परिकल्पना गर्दैछौं । निजी क्षेत्र गैरसरकारी क्षेत्र राज्यको दायराभित्र छ। राज्यको दायरा जुन आफैमा फराकिलो छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको संलग्नता र सहकार्यताले समग्रमा शिक्षा राम्रो हुने कुरा नै हो। जुन कंहि कतै लिन नसकेको, वायस नै भएको र संविधानको नाममा अपव्याख्या नै भएको हो ।
तपाइको भनाइमा निजी विद्यालयको योगदानलाई राज्यले संवोधन नै गर्न नसकेको हो ?
संवोधन त गरेको छ तर जुन अहिले नयाँ संवैधानीक व्यवस्थाको नाममा जसरी अपव्याख्याहरु भइरहेका छन् । केहि आफूलाई शैक्षिक सरोकारवालाको नाममा हिजो पञ्चायत कालदेखि आजसम्म शिक्षा मन्त्रालयको विज्ञको रुपमा हुनुहुन्छ उहाँहरुले अपव्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ । जसले जनतालाई भ्रममा पार्ने गरेको छ । मिडियाले पनि त्यसलाई वढि प्रसय दिने गरको छ। यसो गर्नाले जस्तो अनिवार्य र निशुल्क भनेको छ। तर के भन्न भुल्नुहुन्न भने निजी क्षेत्रको अस्तिवलाई अहिलेको संविधानले प्रष्टसंग बुझेर त्यसको पहिचानलाइ सामाजिक दायित्व सहित नियमनमा राख्ने भनेको छ। जसलेअस्तित्व नै छैन भनेको होइन।
सामुदायिक विद्यालयले व्यवहारीक शिक्षालाई अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा निजी विद्यालयले घोकन्ते शिक्षा मात्र प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । यसप्रति तपाइको धारणा के छ ?
राष्ट्रिय शैक्षिक लक्ष्य, पाठ्यक्रम र त्यसको अधिनमा रहेर गरिखाने हो निजी क्षेत्र। यस क्षेत्रले धरै भन्दा धेरै उद्पान दिनुपर्छ भन्ने हो। हामी आफै परिक्षामुखि शिक्षा भन्दै गर्दा पाठ्क्रमभन्दा पर जान सकिदैन। एसीईमा राम्रो प्रतिफल ल्याउने भनेको निजी विद्यालयकै विद्यार्थी छन्। हाम्रो कमजोरी भनेको विषयको छनोट, पढाउने विधि र नियम कानुनमा रहेर धेरै प्रतिफल हातपार्न गरिएको मेहनत हो। हामीले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ। जसका लागि पाठ्यक्रम देखि नै सुधार गर्नृपर्छ।
तपाई लगायत विज्ञहरुको समूहले यस विषयमा के धारणा राख्नुभएको छ?
सरकारले लेटर ग्रडिङ प्रणाली ल्याएको छ। ग्रेडिङ प्रणालीमा ठ्याक्कै नम्बरमा मूल्याड्ढन गर्ने हुन्छ । र अन्त्यमा लेवल लगाइन्छ । यो लेटर ग्रेडिङ्ग भएन । यसका लागि वर्षभरी पढेका र शिक्षकले बुझेका समग्रपक्षलाई जोडेर आउनपर्छ । धेरै विद्यार्थी बाहिर अध्ययनका लागि विदेशमा गएका छन् । उत्कृष्ट पनि भएका छन् । यो निजी विद्यालय आइसकेपछि नै हो । यदि निजी वद्यालयले पढाएका नानीहरु कमजोर हुन्थे भनेत अहिलेको तत्कालैको तथ्याड्ढ हेरे हुन्छ । हाल कुनैपनि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति धेरै संयामा छ । जुन निजी क्षेत्रकै उत्पादन हो ।
सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति सहजै समाजमा प्रतिस्थापन हुन सकिरहेको अवस्था छ तर निजी विद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ती विदेश पलायनमा लालयित देखिन्छ । कतै विदेशका लागि जनशक्ती उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै त बन्दै छैन निजी विद्यालय ?
उत्पादित जनशक्ति समाजमा पुनस्थापन हुन नसक्नु राष्ट्रिय रोग हो । यो विद्यालयसंग जाडिने विषय हाइन । विद्यालयले मात्र गर्न कुरा पनि होइन । र पछिल्लो समयमा हेर्दा सरकारय तथा सामुदायिक विद्यालले मात्र गर्न नसकेको करा निजी विद्यालयले गरेको छ । विदेश जाने भनेका आफ्नो सक्षमता अनुसारको अवसर हो । विदेशमा जाने हरेक यूवा नेपालमा भविष्य छैन भनेर गएका हैन । चाहे त्यो निजीको या त सामुदायिक विद्यालयको होस् । लाखौं यूवाहरु खाडिमा छन् ती सबै निजी क्षेत्रका उत्पादन होइनन् । त्यस देशबाट पलायन हुन्छन् यूवाहरु । जुन देशमा स्थीरता हुदैन, द्वन्द हुन्छ ।
पछिल्लो समय निजी विद्यालयको अत्याधिक शुल्क वृद्धिका कारण अभिभावकहरु मारमा परेको गुनासो छ यसलाई एन प्याव्सनले कसरी हेरेको छ ?
वस्तवमा अभिभावकहरु निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका हुनुहुन्छ । त्यो कुनै रहरले होइन । विश्वासले हो । आफ्ना सन्ताले र पाउने शिक्षा र हेरचाहका कारण निजी विद्यालय अभिभावको रोजाइ हो । चाहे त्यो ठूलो भवनमा होस् या त टहरामा । नजिकैको सामुदायिक विद्यालयलाई छोडेर आइरहेका हुनुहुन्छ। जसको एउटै कारण भनेको विद्यार्थीका लागि विद्यालयले गरेको अथक प्रयास हुनसक्छ। निजीमा आफ्ना नानीहरु पठाउने उहाँहरुकै हानाथाप छ। जसले अहिले शुल्क वृद्धि भयो भनिरहनुभएको छ । यो हो वास्तविकता । जहाँसम्म शुल्क वृद्धिको कुरा छ, त्यो विद्यालय व्यवस्थापन हो । यसमा वृद्धि अवश्य हुन्छ । समाजमा जे जती विकासक्रम छ सोहि अनुसार शुल्कमा प्रभाव पर्नेछ । भोलीका दिनमा एक किसीमको शुल्क निर्धाणको मापदण्ड बन्न सक्छ । विकसीत मुलुकको जस्तो निजी व्यवस्थापनमा सरकार उपस्थित भई केहि निश्चित पक्षमा लगानी गरेको अवस्थामा ।
अधिकांश निजी विद्यालयले विद्यार्थीका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री, स्कूल पोसाकका लागि निश्चित पसल तथा स्थानहरु तोक्ने गरेका छन् । आखिर किन ?
यो अभिभावकको छनौट हो। यसमा अनावश्यक बखडा हो। किनभने अभिभावकलाई चाहेर या नचाहेर एउटै पाठ्यक्रम या प्रकाशन गर्न सकिदैन। एउटै गणस्तर तथा एउटै प्रकाशन नभएकाले कम्तिमा पनि पाँच देखि छ पसलहरुमा खोज्नुपर्ने हुन्छ। साथै समयमा पाउन सकिदैन। त्यसो हुदा यो विद्यालयसंग अभिभावकको माग हो। सेवा लिने र दिनेबीचको सहमति हो। यसमा अरुको टाउको दुख्नु आवश्यक छैन।
के निजी विद्यालयले शुल्क लिएअनुसार शिक्षकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छ त ?
एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ। अहिले प्रतिस्पर्धाको समय हो । चुनौती पनि छ । विद्यार्थी त्यहाँ खचाखच छन् । जहाँ राम्रो पढाइन्छ । राम्रो विद्यालय हुनका लागि शिक्षकहरु खुसी हुनुपर्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने राम्रो बनाउन सकिदैन । सरकारको नियमावली अनुसार मापदण्ड बनाएको छ । सोहि अनुसारको तलब र सुविधा तोकिएको छ । कहि कतै मापदण्ड विपरीत भयो कि भनेर अनुगमन गर्ने निकाय पनि बनाएको छ । अब वस्तुपरक ढंगबाट नियमन गर्नुपर्छ । उत्कृष्ट रुपमा संचालित निजी विद्यालयमा सरकारी सेवा सुविधा भन्दा बढि पाउने पनि त छन् । त्यसैले यस विषयमा लिने र दिनेबीचको सहमति मुख्य हो ।
शुल्क वृदिको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरु निजी विद्यालय विरुद्ध आन्दोलनमा छन् तपाइहरु श्ुल्क वुद्धि फिर्ता नलिने अडान लिएर बस्नुभएको छ । यसो हुदा फेरी पनि अभिभावक र विद्यालयका विद्यार्थी दुवै मारामा परेको देखिन्छ । यस समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ ?
पहिलो कुरा विद्यार्थी संगठन आफैले विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्नु गलत हो। विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र या अशान्ति क्षेत्र बनाउन तालाबन्दि गर्नु यो गलत छ । पुरानै ढर्राबाट गलत संस्कारलाई निम्त्याउनु हो । यसो नगर्नुस भन्ने उहाँहरुलाई मेरो सुझाव छ। तर आन्दोलन गर्ने आफ्रनो वर्गीय कुरा उठाउन पाउनुपर्छ। जनचासोको विषयममा बोल्नुस भन्छु। पञ्चायत कालदेखि नै विद्यार्थी संगठनले बोल्दै आएको हो। अधिकारको नाममा कानुन हातमा लिएर स्कूलभित्र पसेर तालाबन्दी गर्न हुदैन र अशान्ति फैलाउन हुदैन। के गर्न पाउने नपाउने भनेर लिस्ट माग्ने गर्नु गलत हो । नियगमन गर्ने संस्था या निरीक्षकले गरेको छैन भने त्यसलाई समात्ने हो। राज्यको संरक्षकले गर्नुपर्छ। जुन करबाट संचालित छ । त्यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ। विद्यार्थी संगठने विद्यालयको शुल्क हेर्ने र निर्धारण कुरा आधुनिक संसारमा कहि पनि देखिदैन ।
समाधानका लागि सम्बन्धित पक्षबीच बसेर छलफल गर्ने हो। एउटा वर्गीय संगठनले अर्को संगठनको कार्यालयमा ताला लगाउनु गलत हो। यो विद्यार्थी संगठनको कमजोरी पनि हो। भोलीको राज्य संचालकका रुपमा आउने विद्यार्थी संगठनबाटै हो। त्यसैले गलत कुराको प्रसयलाई निराकरण गर्नृपर्छ। राम्रा पक्षको प्रसयलाई हामी पनि साथ दिन्छौं । विद्यार्थीको भर्ना शुल्क हेरेर नै गर्ने हो। अभिभावक सहमत भइसकेपछि भर्ना गर्ने हो । विद्यालय शुल्कलाई कसरी वैज्ञानिक भन्ने पक्षमा विद्यार्थी संगठनको चासो ठिक छ। तर फिर्ता गर भनेर चुनौती दिन लोकतन्त्रमा अलि सुहाउदैन । फेरी पनि सम्बन्धित पक्ष बसेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुको विकल्प छैन ।
सरकार, शिक्षाविद् लगायत शिक्षा सरोकारवालाहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अगि बढाइरहेको अवस्था छ । यसले निजी विद्यालय संचालनमा के कस्तो प्रभाव पार्दछ ?
कतिपय अवस्थामा निजी विद्यालयका बारेमा मनगडन्ते कुराहरु सुन्न पाइन्छ । कारण अरुकोे अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । निजी क्षेत्र कसैको अतिरञ्जनले आएको हैन । लगानी भएको छ । निजी क्षेत्र जहिले पनि एउटा विकल्पको रुपमा हुन्छ । या छनौटको विषय हो । अनिवार्य होइन । यो व्यवस्था हिजोको एकात्मक प्रणालीमा पनि थियो । र आजको लोकतन्त्रमा पनि छ । निजी विद्यालाई छनौटको रुपमा बढाउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै एकअर्काको परिपूरक बनाउन उच्च स्तरीय राष्टिय शिक्षा आयोग अन्तर्ग गठित विज्ञ समुहले सरकारलाई दिएको सुझावमा एन प्याब्सनको धारणा के छ ?
विज्ञको हिसावले जुन सुझाव आएको छ । त्यो आफैमा बायेस र कमजोर किसिमको छ। निजी विद्यालयप्रति जुन धारणा विज्ञको छ यसमा हाम्रो सहभागिता छैन । कसैको बारेमा धारणा बनाउदा उसको विचार पनि सुन्नुपर्छ । अन्य सबैको धारणा लिने तर सम्बन्धित मान्छको किन नलिने? लिनुपर्छ। विज्ञ आफैले घोषणा गरेर हुने कुरा होइन । समाजमा हामीले पनि केहि गरेका छौं । जहाँसम्म साझेदारीको कुरा छ । कतिपय निजी विद्यालयमा असल अभ्यासहरु छन् । विद्यालय बाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउने । विद्यालय आएकालाई विद्यालय छोड्नबाट रोक्ने जस्ता अभियानमा केहि पक्षहरुमा सरकारसंगको साझेदारी गर्न सके स्वत शुल्कमा कम हुन्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा दिने एउटै उद्देश् बोकेका नीजि विद्यालयका फरक दुई संगठन किन ?
निजी क्षेत्रको आफ्नै विविधता छ । ऐनमा पनि फरक छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित गुठी, संघ संस्थाको सहयोगमा संचालित पनि छन् । केहि नितान्त व्यक्तिगत रुपमा संचालित छन्। लगानीको हिसाबले गुठी र निजीमा फरक हो । प्याब्सनले गुठी सहितको समाहित गरेको छ । एन प्याब्सनले नितान्त व्यक्तिको लगानीमा संचालितलाई संगठीत गरेको छ । यो लगानीको अधिकारका रुपमा मात्र फरक हो। आगामी दिनमा महासंघको रुपमा अगि बढ्ने कि भनेर संयुक्त रुपमा नै कार्यहरु भइरहेको अवस्था छ ।
राजनीतिक दल बैंकहरु एक हुने क्रममा छन् कुनै दिन हामी प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई एक भएको देख्न सक्छौं ?
दुवै समायोजन भएर एउटै नाम हुने करा निश्चित भएको छैन । तर दुवै संगठनको अस्तित्वलाई बचाउने किसिमबाट अघि बढ्न सकिन्छ । शिक्षक महासंघ जस्तो। एउटै भएर अघि बढ्न पनि कुनै आपत्ती छैन । यो संभावना प्रवल छ ।
निजी विद्यालयका दुइ छाता संगठनले आफ्नो मातहतका विद्यालयहरुमा गाडि विद्यालयको भवनका रङमा एकरुपता ल्याएको छ तर विद्यार्थीका पाठ्यक्रम, पोसाक, शुल्क निर्धारण जस्ता पक्षमा एकरुपता छैन किन? योजनामा छ या एकरुपता दिन चाहनु हुन्न ?
विद्यालय संचालनको उद्देश्य एकै हो। सवैले शिक्षा दिने नै हो । शुल्क, पोसाक निर्धारणको कुरामा फरक छ । फरक हुनुको कारण फरक परिस्थिति र स्थान हो। यो वर्गीय मुलुक हो । यहा विभिन्न वर्गका विद्यार्थी तथा अभिभावक र विद्यालय छन् । नियम कानुनले नै क, ख, ग, घ गरेर वर्ग निर्धारण गरेको छ। कुन वर्गलाई सेवा दिने भनेर निर्धारण गरी लगानी भएको हुदा समानता हुन सक्दैन । निश्चित रुपमा संचालन देखि लिएर सम्पूर्ण पक्षमा भिन्नता पाउन सकिन्छ ।
नेपालपत्र मार्फत आम पाठकलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
तीस वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुने भन्ने कुरा शिक्षाले निर्धारण गर्दछ। विद्यालयको कक्षा कोठामा पढाइ भइरहेको शिक्षाले निर्धारण गर्दछ । यस विषयमा चर्चा हुन जरुरी छ। शुल्कको विषयलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्न हुदैन। राम्रो अभ्यास गरेका कुरालाई बाहिर ल्याउन जरुरी छ । यसले समाज रुपान्तरणमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । नेपालका सन्ततीले स्वदेशी पुँजी लगानी गरेर संचालन गरेको हो निजी क्षेत्र । यसलाई पैसाकै लागि संचालित नभनौं। शिक्षक र शिक्षा जस्तो मर्यादित क्षेत्रलाई हिलो छेप्ने काम नगरौं ।
